कोल्हापूर : शहरातील शासकीय जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या झोपडपट्टीधारकांना त्यांच्या घरांचा कायदेशीर हक्क मिळविण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. राज्य शासनाने २०११ पूर्वीची पात्र निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी संबंधित रहिवाशांना महापालिकेकडे अर्ज करावा लागणार असून, निकषांनुसार अधिमूल्याची रक्कम आणि त्यावरील व्याज भरावे लागणार आहे.
राज्य शासनाने २५ मार्च २०२६ रोजी यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पात्र अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी संबंधित रहिवाशांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे. जमिनीचे बाजारमूल्य, अधिमूल्याची रक्कम आणि त्यावरील व्याज यानुसार नियमितीकरणाची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. अर्जांच्‍या छाननीनंतर पात्रतेच्या निकषांनुसार पुढील कार्यवाही होईल. कोल्हापूर शहरात एकूण १९ झोपडपट्ट्या असून, त्यामध्ये सुमारे सहा हजार झोपडपट्टीधारक वास्तव्यास आहेत. या परिसरातील लोकसंख्या सुमारे ३० हजार १२४ आहे. यापैकी १७ झोपडपट्ट्या घोषित, तर दोन अघोषित आहेत. शासनाच्या निर्णयामुळे या भागातील पात्र रहिवाशांची अतिक्रमणे नियमित करण्‍याची संधी मिळत आहे. पात्र झोपडपट्टीधारकांनी विहित मुदतीत महापालिकेकडे अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे. ३१ डिसेंबरपूर्वी अर्ज सादर न केल्यास संबंधित प्रकरणांचा विचार केला जाणार नसल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.