कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) निवडणुकीच्या प्रक्रियेला वेग आला असून, ठराव मागणीपत्रांच्या छपाईचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. सहायक दुग्ध निबंधक कार्यालयाकडून तयार करण्यात आलेली मागणीपत्रे उद्यापासून (बुधवार) टप्प्याटप्प्याने सर्व पात्र दूध संस्थांकडे पाठविण्यात येणार असून पुढील दोन दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
मतदार यादीचे प्रारूप तयार करण्याचे आदेश सोमवारी प्राप्त झाल्यानंतर गोकुळ निवडणुकीची अधिकृत प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग््राामीण राजकारणातही चैतन्य निर्माण झाले असून विविध गटांनी हालचालींना वेग दिला आहे. आमदार सतेज पाटील यांनी महायुतीविरोधात ‘राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी’ची घोषणा करत प्रचाराची सुरुवात केली आहे. पक्षविरहित आणि शेतकरी हिताचे राजकारण हा संदेश देणारी पत्रके गावागावांत पोहोचविण्याचे काम सुरू असून अनेक भागांत त्यांचे वितरणही करण्यात येत आहे.
दुसरीकडे, निवडणूक यंत्रणेकडूनही आवश्यक प्रशासकीय तयारी वेगाने सुरू आहे. ठराव मागणीपत्रांचा मसुदा अंतिम करून त्यांची छपाई पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यात आली आहे. पात्र संस्थांना ठराव सादर करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध व्हावीत, यासाठी प्रशासनाकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे.
मात्र, निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरलेल्या 1,320 संस्थांच्या पात्रतेबाबतची अनिश्चितता अद्याप कायम आहे. या संस्थांबाबत अंतिम निर्णय काय होणार, याकडे दूध उत्पादक संस्था आणि राजकीय गटांचे लक्ष लागून आहे. गोकुळ निवडणुकीचा राजकीय आणि प्रशासकीय वेग वाढत असताना, पात्र संस्थांची अंतिम संख्या आणि मतदार यादीचे स्वरूप यावरच पुढील राजकीय समीकरणे मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहेत.
उर्वरित संस्थांच्या सुनावण्या पुढील काही दिवसांत पार पडणार असून, त्यानंतर संबंधित संस्थांच्या पात्रतेबाबतचा निर्णय होणार आहे. त्यामुळे गोकुळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठराव प्रक्रिया, मतदार यादी आणि संस्थांच्या पात्रतेचे प्रश्न हेच आगामी काही दिवस चर्चेचे केंद्रबिंदू राहणार आहेत.
झीरो दूध संकलन असलेल्या संस्थांची सुनावणी सुरू
दरम्यान, झीरो दूध संकलन दाखविणाऱ्या संस्थांच्या सुनावणी प्रक्रियेलाही प्रारंभ झाला आहे. अशा 148 संस्थांपैकी 50 संस्थांना मंगळवारी सुनावणीसाठी बोलाविण्यात आले होते. त्यापैकी 40 संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहिले असून त्यांच्या बाजू ऐकून घेण्यात आल्या. या सुनावणीत जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील संस्थांचा समावेश होता.