कोल्हापूर ः कोल्हापूर शहराच्या दुसर्या सुधारित विकास नियंत्रण नियमावलीच्या अंमलबजावणी पातळीवरच गोंधळ उडाल्याचे दिसते. काही वर्षांत महापालिकेत सक्षम अधिकारी नसल्याने गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना हात घालायचे धाडसच कोणी केले नाही. परिणामी, विकास योजनेसारखे गंभीर प्रश्न प्रलंबित राहिले. त्यामुळे ज्या मालकांच्या जागेवर आरक्षण पडले, त्यांच्या जागा अडकून राहिल्या. धड महापालिकाही ताब्यात घेईना आणि विकासही करता येईना, अशी अवस्था झाल्याने विकास योजना सपशेल फेल गेली आहे.
महानगरपालिकेच्या आजवर तीन विकास योजना झाल्या. पहिली 1977 आणि आता सुरू असलेली योजना खरे तर 2020 पर्यंत पूर्ण व्हायला हवी होती. 20 वर्षांत योजना अस्तित्वात येणे अपेक्षित असते; पण या वर्षांत पंधरा ते वीस टक्के कामदेखील झाले नाही. परिणामी, शहर विकासापासून दूरच राहिले आहे. एका बाजूला शहर अनियंत्रितरीत्या वाढत गेले. घरे वाढली, अपार्टमेंट, व्यापारी संकुले वाढली. त्या तुलनेत त्यांना सुधारणा देणारी यंत्रणा मात्र अस्तित्वात आली नाही. रस्ते, मैदाने, उद्याने, रुग्णालये, शाळा, विविध प्रकारच्या सार्वजनिक सोयी देण्यासाठी जागाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे स्मशानभूमी, दफनभूमी या समस्या जाणवत आहेत. लोकंसख्येच्या मानाने या सुविधाच उपलब्ध नसल्याने अडचणी जाणवत आहेत.
अशा प्रकारची योजना राबवायची झाल्यास, त्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करणे गरजेचे आहे. सहायक संचालक दर्जाचे अधिकारी असणे आवश्यक आहे; पण महापालिकेची सध्याची जी यंत्रणा आहे, ती बांधकाम परवानगीच्या जंजाळात अडकली आहे. प्रत्येक अधिकारी या यंत्रणेत अडकला आहे. त्यामुळे या कामासाठी त्यांना वेळच उपलब्ध होत नाही. परिणामी, या महत्त्वाकांक्षी योजना कागदावरच राहिल्या आहेत.
निधीची गरज
सगळी सोंगे करता येतात; पण पैशाचे सोंग करता येत नाही. विकास योजनेत समाविष्ट असणार्या जागा ताब्यात घेताना टीडीआरवर मर्यादा आहेत. त्यामुळे पैसे देऊनदेखील काही जागा ताब्यात घ्याव्या लागणार आहेत; परंतु महानगरपालिकेकडे या कारणासाठी स्वतंत्र निधी नाही. आहे त्या निधीतून विकास करणे आणि कर्मचार्यांचे पगार करताना महापालिकेची दमछाक होत आहे. कोल्हापूर ही 'ड' वर्ग महापालिका आहे. जकात आणि एलबीटीसारखे हमखास उत्पन्नाचे मार्ग बंद असल्याने महापालिकांना शासन अनुदानावरच अवलंबून राहावे लागते. दैनंदिन खर्च भागवताना प्रशासनाची होणारी दमछाक पाहता, महापालिकेच्या द़ृष्टीने विकास योजनेची शंभर टक्के अंमलबजावणी करणे हे दिवास्वप्नच राहणार आहे. या कामासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला हातभार लावला पाहिजे, तरच शहर विकासाच्या द़ृष्टीने झेपावणार आहे.