कोल्हापूर ः साखळी करून महापालिकेची कामे घ्यायची. विकासकामांची मलमपट्टी करायची. संगनमताने भ—ष्टाचार करायचा या पद्धतीने महापालिकेच्या जीवावर काही ठेकेदार अक्षरशः 'गब्बर' झाले आहेत. ठेकेदारांना ना प्रशासनाची भीती आणि ना जनतेची काळजी आहे. फक्त जास्तीत जास्त नफा या एकाच तत्त्वाशी त्यांची बांधिलकी आहे. त्यात रिस्टोरेशनची कामे म्हणजे तर चरण्यासाठी आयते कुरणच असते. शहरातील आठ कोटींचे रिस्टोरेशन म्हणजे फक्त पाट्या टाकण्याचे काम होत आहे. हे काम अत्यंत निकृष्ट होत असल्याने संबंधित ठेकेदारांची बिले रोखण्याची गरज आहे.
रिस्टोरेशन करताना योग्य प्रमाणात खोदाई केलेली नाही. रस्त्याची लेव्हल मेंटेन केलेली नाही. त्यामुळे रिस्टोरेशनच्या कामात कशाचा कशाला ताळमेळ नसल्याचे दिसत आहे. काही ठिकाणी कडेने फक्त मोठी खडी टाकण्यात आली आहे. काही ठिकाणी डांबर-खडी आहे; परंतु केलेली कामे पूर्णतः ओबडधोबड अशीच आहेत. रस्त्याच्या कडेने होणारे रिस्टोरेशन पावसाळ्यात पाणी कडेने वाहण्यायोग्य असायला पाहिजे; मात्र तसे काम कुठेच दिसत नाही. फुटपाथच्या बाजूचे होल बुजविल्याने पाणी रस्त्यावरच साठणार आहे. बहुतांश ठिकाणी रस्त्यापेक्षा दोन-चार इंच उंचीने रिस्टोरेशन करण्यात आले आहे. सुस्थितीतील रस्ते पावसाळ्यात खराब होणार आहेत.
महापालिकेतील अनेक पदे रिक्त आहेत. यात अधिकारीवर्गासह कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. देखरेखीसाठी अधिकारी नसल्याने त्याचा गैरफायदा ठेकेदारांकडून घेण्यात येत आहे. कामाचे वडाप करून बिले तयार केली जात आहेत. त्यामुळे अंतिम बिले देण्यापूर्वी संबंधित ठेकेदाराने केलेले काम त्यांच्याकडून करून घ्यावे. (उत्तरार्ध)
महापालिकेत 'ठेकेदारराज' निर्माण झाले आहे. ठरावीक ठेकेदारांची मक्तेदारी आहे. विकासकामांच्या फायली किंवा एस्टीमेंट आदी महत्त्वाची सरकारी कागदपत्रे महापालिका अधिकारी-कर्मचार्‍यांकडे हवीत. परंतु, ठेकेदारांनीच त्यावर ताबा मिळविल्याचे दिसत आहे. एस्टीमेंट करण्यापासून बिलाचा चेक काढण्यापर्यंत काही ठेकेदार स्वतः महापालिकेत फायली घेऊन फिरताना दिसत आहेत. काही अधिकारीही निमूटपणे ठेकेदारांचा हा मुजोरपणा सहन करत आहेत.