कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : वाढती लोकसंख्या आणि कामाचा व्याप लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने सादर केलेल्या कर्मचारी आकृतीबंधास राज्य सरकारने मंजुरी दिली. याबाबतचा शासन आदेश गुरुवारी काढण्यात आला. आकृतीबंधानुसार नव्याने निर्माण झालेल्या 335 पदांना मान्यता मिळाली आहे. तसेच 35 टक्के आस्थापनाची खर्चाची अट शिथिल केली आहे.
शहराची वाढती लोकसंख्या, पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण, राज्य व केंद्र सरकारकडून मंजूर झालेले विविध विकास प्रकल्प व लोककल्याणकारी योजनांमुळे उपलब्ध कर्मचार्‍यांवर ताण पडत होता. तसेच प्रशासकीय पातळीवर नव्याने पदांची गरज लक्षात घेऊन महापालिकेने शासनाकडे 19 जानेवारी 2023, 26 फेब—ुवारी 2023 आणि 19 जानेवारी 2024 च्या पत्रानुसार आस्थापनेवर पदनिर्मितीसह आकृतीबंधास मान्यता मागितली होती. आस्थापना खर्चास 35 टक्क्यांची अट असल्याने नोकरभरती करताना अडचणी येत होत्या. आता नवीन पदनिर्मितीसह आस्थापना खर्चाची अटही शिथिल केल्याने नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महापालिकेच्या आस्थापनावर सध्या पाच हजार 48 पदांना मंजुरी होती. नव्या निर्णयानुसार 938 पदे रद्द करून 335 पदे नव्याने मंजूर केली आहेत. यामध्ये तीन उपायुक्त, 3 उपशहर रचनाकार या पदांसह वर्ग एकची एकूण 32 पदे निर्माण केली आहेत. सहायक आयुक्त पदाची 8 नवीन पदे मंजूर केली असून, या आठ पदांसह वर्ग दोन आणि वर्ग तीनची एकूण 205 नव्या पदांची निर्मिती केली आहे. वर्ग चारच्या 71 नव्या पदांना मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे महापालिका आस्थापनेवर आता 4,445 पदे कार्यरत राहणार आहेत.
उत्तम वैद्यकीय सेवा मिळण्यास मदत
नव्याने मंजूर झालेल्या पदांमध्ये वैद्यकीय सेवा विभागातील पदांचा अधिक समावेश आहे. बलरोग तज्ज्ञ, मानसोपचार तज्ज्ञ, भूल तज्ज्ञ, नेत्ररोग तज्ज्ञ, त्वचारोग तज्ज्ञ अशा विविध पदांसह वैद्यकीय अधिकार्‍यांची विविध पदे नव्याने निर्माण केल्याने शहरवासीयांना उत्तम वैद्यकीय सेवा मिळण्यास निश्चितच मदत होणार आहे.