सतीश सरीकर
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराला कचऱ्याच्या विळख्यातून मुक्त करण्याच्या नावाखाली महापालिका प्रशासन पुन्हा एकदा ठेकेदारांच्या दावणीला बांधले जाणार आहे. शहरातील कचरा संकलन आणि वाहतुकीचे संपूर्ण काम खासगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा अट्टाहास प्रशासनाने सुरू केला आहे. यापूर्वी ‘रॅमकी’ आणि ‘आदर्श घंटागाडी’ या दोन्ही कंपन्यांनी महापालिकेला कोट्यवधीचा चुना लावून पळ काढल्याचा कटू अनुभव पाठीशी असतानाही, प्रशासन पुन्हा त्याच आत्मघातकी मार्गावर चालले आहे? जुना इतिहास माहीत असतानाही पुन्हा खासगीकरणाचा हा घाट नक्की कोणाच्या आर्थिक फायद्यासाठी घातला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
इतिहास विसरला की मलिद्यासाठी डोळेझाक?
काही वर्षांपूर्वी शहरात स्वच्छतेचे स्वप्न दाखवत ‘रॅमकी’ कंपनीला कोट्यवधीच्या ठेक्यात कचरा व्यवस्थापनाचे काम सोपवले गेले होते; मात्र काही महिन्यांतच या कंपनीचा बोजवारा उडाला. प्रभागांमधून घंटागाड्या गायब झाल्या. गल्ली-बोळांत कचऱ्याचे ढीग साचले आणि कोल्हापूरकरांचे आरोग्य धोक्यात आले. अखेर महापालिकेच्या अटी-शर्तींचा कचरा करून ही कंपनी काम सोडून पळून गेली. त्यानंतर आलेली ‘आदर्श घंटागाडी’ व्यवस्थाही फसवी ठरली. त्यांनीही करार मोडून पळ काढला आणि संपूर्ण शहर कचराकुंडी बनवून ठेवले. दोन्ही वेळा ठेकेदार कंपन्यांनी महापालिकेला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या, तरीही पालिकेचे डोळे उघडायला तयार नाहीत.
शहराला वेठीस धरणारा निर्णय
खासगी कंत्राटदार केवळ नफा कमवण्यासाठी येतात. कामगारांचे शोषण करणे, कचरा उचलण्यात टाळाटाळ करणे आणि नियमित बिले लाटून शेवटी गाशा गुंडाळणे हाच आजवरचा अनुभव राहिला आहे. ठेकेदारांकडून वारंवार तोंड पोळूनही महापालिका प्रशासन अजूनही ठिकाणावर आलेले नाही.
कमिशनखोरीच्या नादात जनतेचा बळी?
महापालिकेकडे स्वतःची यंत्रणा, शेकडो सफाई कर्मचारी आणि वाहने असताना त्यांना सक्षम करण्याऐवजी पुन्हा बाहेरील ठेकेदारांसमोर लोटांगण घालण्याचे कारण काय? स्वतःच्या जबाबदारीतून हात झटकून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी खासगी कंत्राटदारांवर का केली जात आहे? गेल्या वेळी पळून गेलेल्या कंपन्यांवर प्रशासनाने कोणती कठोर कायदेशीर कारवाई केली? त्यांच्याकडून किती दंड वसूल केला? या प्रश्नांची उत्तरे आजही गुलदस्त्यात आहेत. आता पुन्हा नव्याने येणारा कंत्राटदार काही महिन्यांत पळून जाणार नाही, याची कोणतीही ठोस हमी नसताना हा जुगार का खेळला जात आहे?