कोल्हापूर : महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची मान्यताप्राप्त संघटना असलेल्या ‘महानगरपालिका कर्मचारी संघा’ची सध्याची कार्यकारिणी व सर्व पदाधिकारी तत्काळ बरखास्त करण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने दिले. तसेच संघटनेची निवडणूक पुढील तीन महिन्यांत घटनेनुसार घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले असून, हा आदेश २८ सप्टेंबर २०२६ पासून अमलात येणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला आणि संघटनेला मोठा दणका बसला आहे. दरम्यान, या निकालावर दाद मागण्यासाठी संघटनेला तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
संघटनेत सन २००० पासून मात्र घटनेनुसार कामकाज होत नसल्याचा आरोप होत होता. पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या मनमानी पद्धतीने करून कामगारहिताला तिलांजली दिली जात होती, तसेच स्वतःचे वैयक्तिक व आर्थिक हित साधले जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. संघटनेतील बेकायदेशीर पदाधिकारी निवडीविरुद्ध सभासद शारदा मोहन चव्हाण यांनी पुणे येथील ‘ट्रेड युनियन’ निबंधकांकडे तक्रार दाखल केली होती. निबंधकांनी या तक्रारीत तथ्य आढळल्याने न्यायालयात दाद मागण्यास संमती दिली. त्यानुसार चव्हाण यांनी कोल्हापूर औद्योगिक न्यायालयात कर्मचारी संघाचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय भोसले, जनरल सेक्रेटरी दिनकर आवळे व अजित तिवले आणि महापालिका आयुक्त यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती.
या प्रकरणावर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने गुणदोषांच्या आधारे हा निकाल दिला. न्यायालयाने सध्याची सर्व कार्यकारिणी बरखास्त करत अंतरिम आदेश जारी केले. त्यानुसार नवी निवडणूक होईपर्यंत जनरल सेक्रेटरी यांनी केवळ कार्यालयीन कामकाज सांभाळायचे आहे. न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणताही आर्थिक निर्णय घेता येणार नाही, तसेच नवीन न्यायालयीन दावे दाखल करण्यासाठीही कोर्टाची परवानगी आवश्यक असेल. याशिवाय, जनरल सेक्रेटरी तिवले यांनी संघटनेचे पदाधिकारी व सभासदांशी कोणताही संवाद साधू नये, अशी सक्त ताकीद न्यायालयाने दिली आहे. या प्रकरणात तक्रारदार शारदा चव्हाण यांच्या वतीने ॲड. अशोकराव जगदाळे आणि ॲड. शहाजी रा. सावंत यांनी कामकाज पाहिले.
१४ पदाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा दणका
मुख्य संघटक संजय भोसले, अध्यक्ष दिनकर आवळे, उपाध्यक्ष विजयकुमार चरापले, खजानिस सिकंदर सोनुले, जनरल सेक्रेटरी रविंद्र काळे यांच्यासह १४ पदाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा दणका बसला आहे.