कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दवाढीचा मुद्दा गेली अनेक दशके प्रलंबित असून, आजतागायत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. मागील 53 वर्षांत अनेक राजकीय नेत्यांनी या विषयावर प्रयत्न करूनही तोडगा काढण्यात अपयशच आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत प्रस्तावित हद्दवाढीतील लोकप्रतिनिधींना बोलावून बैठक घेतली असली, तरी काहींनी त्यावरही बहिष्कार टाकला. आता काही गावांनी थेट निवडणुकीवरच बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे.
फक्त 8 गावांचा समावेश : 42 गावे आणि 2 औद्योगिक वसाहतींच्या मूळ प्रस्तावाऐवजी केवळ 8 गावांचा समावेश मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला, तरीही स्थानिक असंतोष कायम आहे.
मागील प्रस्तावांची वाटचाल : 2001 मध्ये 42 गावे आणि 2 वसाहतींचा समावेश करणारा प्रस्ताव आला. 2015 मध्ये तो सुधारून 18 गावे आणि 2 वसाहती करण्यात आल्या; पण आजवर ठोस प्रगती नाही.
शहरावर ताण वाढतोय : शेजारील गावांतील नागरिक मोठ्या प्रमाणावर शहरात स्थलांतर करत असल्याने महापालिकेच्या सेवांवर ताण निर्माण होत आहे.
विकासाऐवजी राजकारण : स्थानिक नेत्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक मत, तर मतदारसंघात दुसरे मत मांडून राजकीय फायद्यासाठी हद्दवाढीचा अडसर ठेवल्याचे चित्र.
केंद्राच्या योजनांपासून वंचित : 10 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली शहरेच केंद्राच्या योजनांत सामील होतात. हद्दवाढ झाल्यास कोल्हापूरसाठीही अधिक निधी आणि योजनांची संधी निर्माण होईल.
होरिझाँटल ग्रोथची गरज : उंच इमारतींमुळे पायाभूत सुविधांवर ताण वाढतोय. क्षितिज समांतर वाढीसाठी आसपासच्या गावांचा समावेश आवश्यक आहे.
1972 मध्ये कोल्हापूर नगरपालिकेचे रूपांतर महानगरपालिकेत झाले. त्यावेळी निकषात बसत नसतानाही प्रशासकीय सोयीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला; मात्र सुरुवातीपासूनच हद्दीलगतची गावे समाविष्ट करून आर्थिक स्रोत बळकट करण्याऐवजी केवळ नामफलक बदलण्यावरच भर राहिला. परिणामी, कर्मचार्यांचे पगार आणि इतर खर्चांचा बोजा विकासकामांवर येऊ लागला आणि कर्जे काढण्याची वेळ पालिकेवर आली. या आर्थिक कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी आणि शहराच्या विकासाला गती देण्यासाठी 2001 मध्ये 42 गावे आणि 2 औद्योगिक वसाहतींचा समावेश असलेला हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला. मात्र, शहरात राहून ग्रामीण राजकारण करणार्या नेत्यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. पुढे 2015 मध्ये 18 गावे आणि 2 औद्योगिक वसाहतींचा सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात आला; परंतु तोही राजकीय साठमारीत अडकला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक आणि मतदारसंघात दुसरीच भूमिका घेण्याच्या दुटप्पी राजकारणामुळे नेत्यांनी आपापले बालेकिल्ले शाबूत ठेवले; पण शहराच्या विकासाचा बळी गेला.
कोल्हापूरच्या नागरी विकासाची गती गेल्या दोन दशकांत झपाट्याने वाढली असली, तरी नियोजनशून्य वाढ आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे समस्याही वाढत आहेत. हद्दवाढ न झाल्यास नागरीकरणाचा ताण वाढतच जाणार. दुभंगलेल्या कोल्हापूरकरांचा सांधा जोडण्याचा विडा उचलणार कोण, हाच प्रश्न आहे.
(पूर्वार्ध)
अखेरीस, तब्बल 53 वर्षांनंतर मुख्यमंत्र्यांनी 8 गावांच्या समावेशासह ‘मिनी हद्दवाढ’ जाहीर केली; परंतु या निर्णयालाही स्थानिक पातळीवरून विरोध होत असल्याने त्याची अंमलबजावणी होईल की नाही, याबाबत साशंकता आहे. प्रस्तावित 42 गावांच्या मूळ आराखड्याच्या तुलनेत हा निर्णय अत्यंत छोटा असला, तरी त्यालाही विरोध होणे हे कोल्हापूरच्या विकासाबाबत एकूणच उदासीनता दर्शवते.