मुंबई : कोल्हापूर शहराच्या विकासासाठी अत्यंत कळीचा ठरलेला हद्दवाढीचा प्रश्न आता अंतिम टप्प्यात असल्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत. १९७२ मध्ये कोल्हापूर नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर झाल्यापासून शहराची एक इंचही हद्दवाढ झालेली नाही. मात्र, आता १० गावांच्या समावेशासह हद्दवाढ करण्यास सर्वांची संमती असून, यावर शासन स्तरावर सकारात्मक कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.
राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी मंगळवारी मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेद्वारे कोल्हापूरच्या प्रलंबित हद्दवाढीचा आणि शहराच्या विविध नागरी समस्यांचा प्रश्न आक्रमकपणे मांडला.
लक्षवेधी मांडताना आमदार राजेश क्षीरसागर म्हणाले की, राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक आणि संभाजीनगर यांसारख्या विकसित शहरांची वेळोवेळी हद्दवाढ झाल्याने त्यांच्या विकासाला मोठी चालना मिळाली. मात्र, कोल्हापूरची हद्दवाढ ५४ वर्षांपासून रखडलेली आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरालगतची गावे शहराशी एकरूप झाली असून, महापालिका या गावांना पाणी, बससेवा आणि पथदिव्यांच्या सुविधा पुरवत आहे. मात्र, तांत्रिकदृष्ट्या ही गावे शहरात नसल्याने केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या योजनांचा निधी मिळवण्यात अडचणी येत आहेत.
२०१९ आणि २०२१ मधील महापुरामुळे शहराचे अतोनात नुकसान झाले आहे. तसेच 'ब्लू लाईन' (निळी पूररेखा) मुळे मोकळ्या जागांचा अभाव निर्माण झाला आहे. १९९८ च्या विकास आराखड्यातील रिंगरोड, अॅम्युनिटी स्पेस आणि ओपन स्पेस अद्याप ताब्यात न आल्याने शहरात वाहतूक कोंडी आणि पार्किंगची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे, असेही क्षीरसागर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
आमदार क्षीरसागर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, कोल्हापूरची सध्याची लोकसंख्या ५ लाखांच्या वर असली तरी 'फ्लोटिंग पॉप्युलेशन'मुळे यंत्रणेवर मोठा ताण येतो. १९९२ मध्ये ४२ गावांच्या हद्दवाढीचा प्रयत्न झाला होता, पण स्थानिक विरोधामुळे तो निर्णय मागे घ्यावा लागला. त्यानंतर २०१६ मध्ये द्विसदस्यीय समितीने हद्दवाढीची शिफारस केली होती, परंतु राजकीय मतभेद आणि निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेमुळे ही प्रक्रिया लांबणीवर पडली. आता महापालिकेने नव्याने प्रस्ताव सादर केला असून, त्यावर प्रशासन काम करत आहे.
या चर्चेदरम्यान आमदार क्षीरसागर यांनी काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेतील त्रुटींवरून प्रशासनाला धारेवर धरले. वारंवार पाणीपुरवठा खंडित होत असल्याने सणासुदीच्या काळात महिलांना रस्त्यावर उतरावे लागते, ही खेदाची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच महापालिकेतील रिक्त पदांमुळे कामाचा खोळंबा होत असून घरफाळा आणि टी.डी.आर. घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, महापालिकेच्या ४४४५ पदांच्या आकृतीबंधास १४ मार्च २०२४ रोजी मान्यता देण्यात आली आहे. सेवाप्रवेश नियम अद्ययावत होताच पदभरती प्रक्रिया सुरू होईल. तसेच पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी १०६ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात असून उर्वरित सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हद्दवाढ ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया असून राजकीय कारणांमुळे ती थांबवणे शहराच्या हिताचे नाही, असा पुनरुच्चार आमदार क्षीरसागर यांनी केला. नवीन मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे २०२७ पर्यंत काही मर्यादा असल्यास, त्यानंतर तरी शासन हद्दवाढीची निश्चित तारीख जाहीर करणार का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. यावर राज्यमंत्री मिसाळ यांनी १० गावांच्या समावेशाबाबत सर्वांचे एकमत असल्याचे सांगत सकारात्मक पाऊल उचलण्याचे आश्वासन दिले.