कोल्हापूर ; सतीश सरीकर : कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दवाढ : गावातून ये-जा करण्यासाठी केएमटी… भाजीपाला विक्रीसाठी मंडई… शाळा-कॉलेज… सरकारी दवाखाने, बाजारपेठ… मोफत स्मशानभूमी… अशा जीवनावश्यक प्रत्येक बाबीला कोल्हापूर शहराचा आधार… शहर व ग्रामीण भाग अशाप्रकारे एकरूप झालेला… अनेकांची अवस्था तर फक्त रहायला गावात, अन्यथा सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत कोल्हापूरात… जिल्ह्यातील बहुतांश लोकप्रतिनिधींचे बंगले कोल्हापूरातच… तरीही हद्दवाढीला विरोध… राजकीय सोय हद्दवाढीत अडसर ठरत आहे… परंतू आता हद्दवाढीशिवाय कोल्हापूर शहराचा विकास अशक्य आहे. पालकमंत्री सतेज पाटील यांची भुमिका निर्णायक ठरणार असून त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
पालकमंत्री पाटील हे पूर्वीपासूनच हद्दवाढीच्या विरोधात आहेत. परंतू आता कोल्हापूरचे पालकमंत्री असल्याने त्यांनी स्पष्टपणे भूमिका मांडलेली नाही. साहजिकच त्यांचे पुतणे व कोल्हापूर दक्षिणचे आमदार ऋतुराज पाटील यांचाही कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीला विरोध असणार हे स्पष्ट आहे. काँग्रेसचे नेते व करवीरचे आमदार पी. एन. पाटील यांनी हद्दवाढीला कायमपणे विरोध आहे. कोल्हापूर उत्तरचे काँग्रेसचे आमदार चंद्रकांत जाधव यांनी थेट विरोध केला नसला तरी महापालिकेने पाठविलेल्या प्रस्तावातील गावांच्या समावेशाला त्यांचा विरोध आहे. हातकणंगलेचे काँग्रेसचे आमदार राजुबाबा आवळे यांचाही हद्दवाढीला विरोध आहे. राष्ट्रवादीचे नेते व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हद्दवाढीशिवाय कोल्हापूरचा विकास होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. शिवसेना नेते व राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर हेसुध्दा कोल्हापूरच्या हद्दवाढीसाठी आग्रही आहेत. शिवसेनेचे खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांनी हद्दवाढ आवश्यक आहे, असे सांगितले आहे. भाजपचे प्रवक्ते धनंजय महाडीक यांनीही हद्दवाढ गरजेची आहे असे सांगितले. दरम्यान, पालकमंत्री पाटील, खा. धैर्यशिल माने व आम. ऋतुराज पाटील प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
कोल्हापूर महापालिकेने हद्दवाढीचे अनेक प्रस्ताव पाठविले. परंतू प्रस्ताव पाठविण्याशिवाय प्रशासनाने काहीच केलेले नाही. हद्दवाढीत समाविष्ट होणार्या ग्रामस्थांना घरफाळा वाढणार यापासून त्यांच्या जमीनी आरक्षणे टाकून बळकावल्या जातील अशा भितीने ग्रासले आहे. महापालिकेतील सर्वपक्षीय कारभारी आरक्षणाच्या जमिनी बळकावून गब्बर झाले आहेत, कारभार्यांनी कोट्यवधींची माया कमविली आहे, शेतकर्यांच्या जमिनी आरक्षणे टाकून बळकावण्यासाठी हद्दवाढ पाहिजे असे म्हणत ग्रामस्थ विरोध करत आहेत. परंतू आता सभागृह अस्तित्वात नसल्याने प्रशासक म्हणून डॉ. कादंबरी बलकवडे यांना सर्वाधिकार आहेत. प्रशासक डॉ. बलकवडे त्याबाबत जनजागृतीसाठी काही प्रयत्न करणार की नाही? लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांच्या मनातील भिती दूर करून त्यांना हद्दवाढीतूनच सर्वांगिण विकास शक्य असल्याचा दिलासा देणार का? कोल्हापूरातच रस्त्यासह इतर सुविधांची वाणवा असल्याचा आरोप होतो. त्याविषयी महापालिका प्रशासन भुमिका मांडणार का? संबंधित गावांच्या पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी मिटेल याविषयी ग्वाही देणार का? आदी प्रश्नही महत्वाचे आहेत.
कोल्हापूर नगपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर करताना हद्दवाढ झालेली नाही. भौगोलिक विस्तार झाला नसल्याने कोल्हापूर शहराचा विकास खुंटला आहे.
१९७२ ला असलेल्या क्षेत्रफळातच सध्याचे कोल्हापूर शहर वसले आहे. मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण वाढले आहे.
शहराला लागून असलेली गावे ही कोल्हापूरात असल्यासारखीच स्थिती आहे. टप्याटप्याने हद्दवाढ क्रमप्राप्त आहे. महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे आवश्यक आहे.
हद्दवाढ झाल्यास कोल्हापूर शहरासह ग्रामीण भागाचा सर्वांगिण आणि समतोल विकास होईल.
राज्य व केंद्र शासनाकडून निधी मिळून प्रगती साधता येईल, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
कोल्हापूरात विकासासाठी पूरक वातावरण आहे. शैक्षणिक, वैद्यकीयसह सर्व सुविधा आहेत. केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व विभागीय कार्यालये कोल्हापूरात आहेत.
पण कोल्हापूर शहराची अद्याप एकदाही हद्दवाढ झाली नसल्याने प्रगती होत नसल्याचे वास्तव आहे.
शहर परिसरातील रोज सुमारे दीड-दोन लाख नागरिकांची कोल्हापूरात शाळा-कॉलेज, उद्योग-व्यवसाय, नोकरीनिमित्त ये-जा असते.
केएमटीसह इतर सुविधा दिल्या जात आहेत. त्याचा नागरी सुविधांसह आर्थिक ताण महापालिकेवर पडत आहे. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा झाली.
राज्य सरकार हद्दवाढीसाठी सकारात्मक आहे. कोल्हापूर शहर व आजुबाजूच्या ग्रामीण भागाच्या सर्वांगिण विकासासाठी हद्दवाढ आवश्यक आहे.
कोल्हापूरची हद्दवाढ केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितले.
कोल्हापूर शहराची गेली अनेक वर्षे नैसर्गिक हद्दवाढ झालेली नसल्याने हद्दवाढ होणे गरजेचे आहे.
हद्दवाढ झाली नसल्याने केंद्र शासनाच्या विविध योजनासाठी कोल्हापूर पात्र ठरत नाही. परिणामी निधी मिळत नसल्याने विकासापासून वंचित रहावे लागते.
हद्दवाढीस विरोध असलेल्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना कोल्हापूर महापालिका प्रशासनाने समजावून सांगणे आवश्यक आहे.
सर्वसंमत्तीने हद्दवाढ झाल्यास कुणाचाच विरोध होणार नाही. पुणे शहरात ग्रामीण भागातील जनता हद्दवाढ करा म्हणून आग्रही आहे.
त्याच धर्तीवर कोल्हापूर महापालिकेने टप्याटप्याने हद्दवाढ करावी, असे खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांनी सांगितले.
कोल्हापूर शहर हद्दवाढीत करवीर तालुक्यात गावांचा समावेश करण्यास आपला तीव्र विरोध आहे. कारण ही गावे पूर्णतः शेतीवर अवलंबून आहेत.
महापालिकेचा घरफाळ्यासह, वीज बील, पाणीपट्टी व इतर कर ग्रामस्थांना परवडणारे नाहीत. घर विकून घरफाळा भरावा लागेल, अशी परिस्थिती होईल.
शहरवासियांना रस्त्यासह इतर सुविधा देताना महापालिकेला नाकीनऊ येत आहे.
मग गावातून सुविधा कशा पुरविणार? कसा विकास करणार? यासह अनेक प्रश्न आहेत.
अन्यथा संबंधित गावांना वेठीस धरल्यासारखे होईल, असे आमदार पी. एन. पाटील यांनी सांगितले.
यापूर्वीही आम्ही कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीसाठी प्रयत्न केला होता. कोल्हापूरच्या प्रगतीसाठी हद्दवाढीशिवाय पर्याय नाही.
हद्दवाढ झाल्यास संबंधित समाविष्ट गावांत रस्त्यासह चांगल्या सुविधा निर्माण होतील.
शहरासह संबंधित गावांच्या विकासासाठी चांगला मास्टर प्लॅन राज्य शासन व महापालिकेने तयार करावा.
हद्दवाढीमुळे पुणे, नाशिकचा कसा विकास झाला, याची उदाहरणे देऊन लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांना महापालिकेने पटवून द्यावे.
ग्रामस्थांना विश्वासात घ्यावे. जेणेकरून हद्दवाढीचा विरोध कमी होईल. त्यानंतर हद्दवाढीचा मार्ग सुकर होईल, असे भाजपचे प्रवक्ते धनंजय महाडीक यांनी सांगितले.
कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ करायची आहे. त्यासंदर्भात कोल्हापूर महापालिकेने वीस गावांच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव पाठविला आहे.
परंतू त्याचा काहीही उपयोग नाही. सध्याच्या प्रस्तावात विकास होऊ शकेल अशा गावांचा समावेश नाही.
परिणामी महापालिकेने राज्य शासनाला हद्दवाढीसाठी प्रस्ताव सादर केला असला तरी तो बदलून घेणार आहे. तो प्रस्ताव रद्द करून नवीन प्रस्ताव करून घेण्यात येईल.
भविष्यात कोल्हापूर शहरासह संबंधित गावांचा विकास होईल, अशा गावांचा समावेश केला जाईल, असे आमदार चंद्रकांत जाधव यांनी सांगितले.
कोल्हापूर शहर हद्दवाढीच्या प्रस्तावात शिरोली, नागांव व शिरोली औद्योगिक वसाहत आदींचा समावेश केला असला तरी तो चुकीचा आहे.
पंचगंगा नदीपलिकडील ही गावे आहेत. परिणामी भौगोलिकदृष्ट्याही चुकीचे आहे.
शिरोली, नागांवमधील ग्रामस्थांचा कोल्हापूर शहर हद्दवाढीत जाण्यास विरोध आहे.
ग्रामस्थांच्या भुमिकेशी सहमत आहे. कोणत्याही स्थितीत हद्दवाढीला आपला विरोध राहील.
स्वतंत्रपणे शिरोली नगरपालिका करण्यासाठी प्रयत्नशिल आहे, असे आमदार राजु आवळे यांनी सांगितले.