[author title="राजेंद्र जोशी" image="http://"][/author]
कोल्हापूर : कोरोना काळात औषधे खरेदीच्या नावावर महाराष्ट्राची धुलाई सुरू असल्याविषयी दैनिक 'पुढारी'ने मालिका प्रसिद्ध केली होती. तपशीलवार माहितीची ही मालिका देशातील सर्व माध्यमांमध्ये सर्वप्रथम प्रसिद्ध केली गेली. केवळ कोल्हापूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेने केलेल्या खरेदीमध्ये सुमारे 55 कोेटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका शासकीय लेखापरीक्षकांनी ठेवला होता. याच धर्तीवर राज्यातील औषध खरेदीचे लेखापरीक्षण झाले, तर हजारो कोटींचा कोरोना घोटाळा समोर येईल, याकडे दै. 'पुढारी'ने लक्ष वेधले होते. तथापि, या खरेदीत गुंतलेले बडे प्रस्थ, प्रशासन आणि पुरवठादार यांच्या अभद्र युतीमुळे या गैरव्यवहाराचा भांडाफोड करण्याचे धाडस शासनामध्ये झाले नाही. जेथे चौकशी झाली, तेथेही कोणावर कारवाई झाल्याचे स्मरत नाही; मात्र खरेदी केलेल्या औषधांची मुदत संपली, तरी अद्याप या घोटाळ्यावर घातलेले पांघरुण तसेच आहे.
कोरोना काळात खरेदी केलेल्या वस्तूंना राज्यातील आरोग्य यंत्रणेने पाचपटपासून ते दसपटपर्यंत किंमत मोजली होती. यामध्ये खरेदी अनावश्यक होतीच; पण दरही वारेमाप होते. मंगळवारी (14 मे) सीपीआर रुग्णालयातून मुदतबाह्य औषधांचा टेम्पो बाहेर पडण्यापूर्वी याच रुग्णालयात खरेदी करण्यात आलेल्या पीपीई किटस्चा मुद्दाही दैनिक 'पुढारी'ने लावून धरला होता. कोरोनाच्या नावावर जिल्हा यंत्रणेने किती पीपीई किटस् खरेदी करावीत? एकूण खरेदी केलेल्या 1 लाख 97 हजार पीपीई किटस्पैकी सीपीआर रुग्णालयाकडे रवाना करण्यात आलेल्यांपैकी तब्बल 75 हजार पीपीई किटस् शेंडा पार्क येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रयोगशाळेत धूळ खात पडली होती. या किटस्ची किंमतही सुमारे 8 कोटी रुपयांच्या घरात होती. याखेरीज एन-95 मास्क, पल्स ऑक्सिमीटर, सॅनिटायझर यांची कशी विल्हेवाट लावली गेली, हा संशोधनाचा विषय आहे. या एकत्रित मुदतबाह्य ठरलेल्या औषधे व सर्जिकल साहित्याची रक्कम 20 कोटींच्या घरात जाते. हा आकडा केवळ कोल्हापूरचा आहे. राज्यात संबंधित काळात याच वस्तू जवळपास याच वा अधिक दराने खरेदी केल्या आहेत. यामध्ये उपकरणांचा हिशेब धरलेला नाही; मग सार्वजनिक निधीची किती नुकसानी झाली, याची कल्पना येऊ शकते.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे शासकीय यंत्रणेला संगनमताने चुना लावणार्‍या प्रवृत्ती आजही उजळमाथ्याने समाजात फिरताहेत. यामध्ये कोणी राजकारणी आहे, कोणी त्यांचे बगलबच्चे आहेत, प्रशासनातील बडे धेंडे आहेत. शिवाय पुरवठादारही आहेत. त्यांनी शासकीय तिजोरीवर दिवसाढवळ्या दरोडा टाकला. कोल्हापूरच्या लेखापरीक्षणात ती बाब सिद्धही झाली. या शितावरून संपूर्ण भाताची परीक्षा घेणे आवश्यक होते; पण शासकीय यंत्रणेत संबंधितांना हात लावण्याचे धाडस झाले नाही. काही जण तर एका रात्रीत पुरवठादार बनले. मंत्र्यांच्या जवळचे एवढेच त्यांचे 'क्वालिफिकेशन' होते. (उत्तरार्ध)
कोण करणार पाठपुरावा?
एका मंत्र्याच्या भाच्याने रात्रीत पुरवठादार बनून धुमाकूळ घातला. एका प्रशासकीय अधिकार्‍याने गाडीच्या डिकीत नोटांची बंडल रचून प्रयाण केल्याची चर्चा आहे; पण चौकशी करण्याचे धाडस ना सत्ताधार्‍यांना झाले, ना कणा वाकलेल्या विरोधकांत सत्य बाहेर काढण्याची उर्मी होती. कोण करणार त्याचा पाठपुरावा? महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाला लागलेल्या या कॅन्सरची शस्त्रक्रिया कोण करणार, याचे उत्तर जनतेने मागितले पाहिजे; कारण महाराष्ट्राच्या आरोग्य सेवेलाच भ्रष्टाचाराच्या कॅन्सरने जखडून टाकले आहे.