कोल्हापूर : नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाला होणारा कोल्हापूरकरांचा प्रचंड विरोध पाहता हा महामार्ग कोल्हापूरला वगळून कोकणमार्गे नेण्याचे नियोजन सुरू आहे. यानिमित्ताने हा महामार्ग कोल्हापुरातून वगळण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
नागपूर ते कोल्हापूर अशा 12 जिल्ह्यांतून जाणार्या शक्तिपीठ महामार्गास कोल्हापुरातून तीव— विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) कोल्हापुरातील प्रस्तावित अलाईमेंट वगळण्याच्या पर्यायाची चाचपणी सुरू केली आहे. कोल्हापूरला वगळून शक्तिपीठ महामार्ग सांगली, शिराळा, रत्नागिरीमार्गे गोवा असा पर्याय शक्य आहे. त्यासाठी या पर्यायी अलाईमेंटला सुरुवात करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. प्रयत्न करूनही कोल्हापूरकरांचा विरोध मावळला नाही, तर पर्यायी मार्गाने महामार्ग नेण्याचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत रस्ते विकास महामंडळ आहे.
कोल्हापुरात या महामार्गाचा 6 तालुके आणि 5 आमदारांच्या मतदारसंघांवर प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. शक्तिपीठ महामार्ग जिल्ह्यात शिरोळ तालुक्यातील कोथळी येथून सुरू होऊन शिरोळ, हातकणंगले, करवीर, कागल, भुदरगड आणि आजरा या सहा तालुक्यांतून जाण्याचे प्रस्तावित आहे; तर शिरोळ, हातकणंगले, कोल्हापूर दक्षिण, कागल आणि राधानगरी- भुदरगड या विधानसभा मतदारसंघांवर याचा प्रभाव पडणार आहे. कोथळी, निमशिरगाव, हातकणंगले, माणगाव, पट्टणकोडोली, कणेरी, व्हन्नूर, एकोंडी, सिद्धनेर्ली, निढोरी, गारगोटी, शेळप, आंबोली, गेळेमार्गे पत्रादेवी येथून प्रस्तावित महामार्ग आहे. या महामार्गाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील नृसिंहवाडी दत्त मंदिर, कोल्हापुरातील करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई, आदमापूर येथील बाळूमामा ही तीर्थक्षेत्रे जोडण्याचे नियोजन आहे; पण वाढत्या विरोधामुळे आता अलाईमेंट बदलण्याची चाचपणी सुरू करण्यात आली आहे.
शक्तिपीठ महामार्ग निवडणुकीचा मुद्दा होऊ शकतो. आता निवडणूक संपली आहे. प्रत्येकाने जिल्ह्याच्या विकासाचा विचार केला पाहिजे. मुंबई-बांदा, मुंबई-नागपूर आणि नागपूर-बांदा असा त्रिकोण करून सर्व जिल्ह्यांचा विकास साधण्याचे धोरण आहे. त्यामुळे याला विरोध करू नये. हा महामार्ग झाला नाही, तर जिल्ह्याचा विकास होणार नाही, त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी विरोध न करता एकत्र आले पाहिजे, असे आवाहन आ. राजेश क्षीरसागर यांनी केले आहे.
या महामार्गासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील 60 गावांतील सुमारे 5 हजार 200 एकर जमीन आवश्यक होती. या 60 गावांतील सुमारे 15 हजार शेतकर्यांची जमीन बाधित होणार आहे. प्रत्येक शेतकर्यास बाजारभावाच्या पाचपट मोबदल्याची शक्यता आहे.