राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरात निवडणुकीनंतर महापौरपदाची सूत्रे हाती घेणारा उमेदवार हा शहराचा 51 वा महापौर असणार आहे. ज्यावेळी महापौरपदाची निवड होते, तेव्हा निवडीनंतर माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये नवनिर्वाचित महापौर ‘स्वच्छ, सुंदर कोल्हापूर’ची घोषणा करीत असत. हा रिवाजच झाला होता. परंतु, कोल्हापूर मात्र तुलनेने स्वच्छही झाले नाही आणि सुंदरही झाले नाही. ते केवळ घोषणेतच अडकून पडले. याउलट कोल्हापुरातील सार्वजनिक उपक्रमांना उत्तरोत्तर अवकळा प्राप्त झाली.
मग शहरातील सार्वजनिक उद्याने असोत, सार्वजनिक शाळा असो, महानगरपालिकेच्या ताब्यातील भूखंड असो, त्याची विल्हेवाट लावणे, हा एककलमी कार्यक्रम आजपर्यंत राबविला गेला. यातून कारभार्यांनी ढपले पाडून बक्कळ पैसा मिळविला, पण कोल्हापूर मात्र विकासाने फुलण्याऐवजी ते रोडावत चालले आहे. महापालिकेवर सत्ता मिळविण्यासाठी राजकीय नेत्यांची स्पर्धा लागते. त्यातून कोणी यशस्वी होतो आणि महापालिका नेत्याला पावते आणि जनतेला मात्र विकासापासून वंचित राहावे लागते. या पार्श्वभूमीवर आता महानगरपालिकेच्या सभागृहात शहराच्या हिताविरुद्ध चाललेल्या उद्योगाबद्दल प्रसंगी नेत्याला ठणकावून सांगणारे ताठ बाण्याचे नेतृत्व पाठविण्याची गरज आहे. ते कोल्हापूरकर किती नेटाने निभावतात, यावर शहराचे आणि पुढच्या पिढ्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
कोल्हापूरच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न घ्या. 1980 च्या दशकात सुरू झालेल्या या प्रश्नाला 2024 मध्ये विराम मिळाला. 44 वर्षे नागरिक दूषित पाण्याची शिकार बनत होते. परंतु, शिंगणापूर योजना की नागदेववाडी योजना, थेट पाईपलाईन योजना, की वेदगंगेतून पाणी उचलण्याची योजना यावर खल करण्यात कोल्हापूरच्या दोन पिढ्या काळाच्या पडद्याआड गेल्या आणि 2024 मध्ये 500 कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या योजनेची गळती काही थांबत नाही. योजना होऊनही मिनरल वॉटरच्या विक्रीमध्ये आज कोणताही मूलभूत फरक पडलेला नाही. मग ही विश्वासार्हता गमाविण्यास कारणीभूत कोण?, याचा विचार करून कोल्हापूरकरांना महापालिका निवडणुकीच्या मतदानाला सामोरे जायचे आहे.
महापालिका स्थापनेपासून कोल्हापुरात आज भाजीपाल्याचा बाजार रस्त्यावर भरतो आहे. मग महापालिका प्रशासन काय करते? अतिक्रमण निर्मूलनाचे ट्रक फिरवून गोरगरीब शेतकर्यांच्या भाजीपाल्याच्या बुट्ट्या उचलून मर्दुमकी दाखविते. गरिबाचा संसार मोडतो. मग कायद्यात दिलेली कर्तव्य पाळणार कोण? सुनियोजित भाजी मार्केट सर्व सुविधांसह जागोजागी विकसित झाली असती, तर मंडई रस्त्यावर आली नसती. हप्ता, फाळकूटगिरी या शब्दांचा कलंक कोल्हापूरच्या माथ्यावर लावला. मग कोल्हापूरचा विकास होणार कसा? ज्यांनी हे उद्योग केले, त्यातील काही प्रवृत्ती निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यांना सभागृहात पाठवायचे की घरी बसवायचे, याचा निर्णय कोल्हापूरकरांना करावयाचा आहे. (क्रमशः)
शहरातील फेरीवाल्यांचा प्रश्नही तसाच आहे. हॉकर्स झोन तयार करण्यासंदर्भात कायदा होऊन दोन दशके उलटली. केंद्र आणि राज्य शासनाने धोरण ठरविले. सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडे दिले, तरी त्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे शहरातील फेरीवाल्यांचे दुखणे संपत नाही.