कोल्हापूर : जिल्ह्यात जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या चार महिन्यांत सरासरी 532 दशलक्ष घनफूट (टीएमसी) पाण्याची उपलब्धता होते. मात्र, यापैकी केवळ 99.64 टीएमसी पाणीच जिल्ह्यातील धरणांमध्ये साठवले जाते. उर्वरित तब्बल 432 टीएमसी पाणी वाहून जात असल्याने अनेक भागांत पुराची गंभीर स्थिती निर्माण होते, ज्यामुळे दरवर्षी मोठे आव्हान उभे राहते.
जिल्ह्याला जल लवादाने 110 टीएमसीपर्यंत पाणी साठवण्याची परवानगी दिली असली, तरी प्रत्यक्षात 4 मोठे, 11 मध्यम आणि 56 लघू प्रकल्प मिळून केवळ 99.64 टीएमसी पाणीच साठवू शकतात. यापैकी मोठ्या प्रकल्पांची साठवण क्षमता 71.62 टीएमसी आहे, मध्यम प्रकल्प 20.64 टीएमसी पाणी साठवतात, तर लघु प्रकल्पांची क्षमता केवळ 7.37 टीएमसी इतकी आहे. यामुळे पावसाळ्यातील अतिरिक्त पाण्यापैकी मोठा हिस्सा, पंचगंगा खोर्यातील पाणी नियंत्रणाअभावी कर्नाटकात वाहून जाते.
गेल्या काही वर्षांपासून कमी दिवसांत जास्त पाऊस पडण्याचा बदललेला पॅटर्न पूरस्थितीसाठी एक प्रमुख कारण ठरत आहे. जोरदार आणि सलग पावसामुळे धरणे वेगाने भरतात, त्यामुळे सुरक्षिततेच्या कारणास्तव धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग सुरू करावा लागतो. त्याचवेळी धरणांच्या पाणलोट क्षेत्राव्यतिरिक्त इतरत्र पडणार्या पावसाचे पाणीही मोठ्या प्रमाणात ओढे-नाल्यांमार्फत थेट नद्यांमध्ये येते, ज्यामुळे नद्यांच्या पातळीत धोकादायक वाढ होते व पूरस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता वाढते.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचगंगा, वारणा, दूधगंगा आणि वेदगंगा या प्रमुख नद्या कृष्णा नदीला मिळतात. पावसाळ्यात याच काळात कृष्णा नदीतील पाण्याचा प्रवाह कर्नाटकातील अलमट्टी, हिप्परगी धरणे आणि मांजरी येथील पुलाच्या अडथळ्यामुळे अनेकदा मंदावतो. याचा थेट परिणाम म्हणून जिल्ह्यातील नद्यांचे पाणी पुढे सरकण्याऐवजी काठांवर पसरते आणि पूरस्थिती अधिक गंभीर होते. यामुळे नदीकाठच्या गावांना आणि शेतीला दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात नुकसानीला सामोरे जावे लागते.
अपुरी साठवण क्षमता, बदललेले पर्जन्यमान आणि शेजारील राज्याकडून पाण्याच्या विसर्गातील अडथळा यामुळे जिल्हा दरवर्षी पुराच्या विळख्यात सापडतो. या समस्येवर मात करण्यासाठी व्यापक जल व्यवस्थापन आराखडा तयार करणे, पाणी साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी नवीन प्रकल्पांचा विचार करणे आणि आंतरराज्यीय पातळीवर प्रभावी समन्वय साधणे गरजेचे आहे. अशा प्रयत्नांतूनच भविष्यातील पुराचा धोका कमी करता येणे शक्य होईल.