कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघांची रचना करण्याचे आदेश दिल्याने जिल्हा परिषद निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेवर यापूर्वीच्या पाच वर्षांच्या काळात पहिली अडीच वर्षे भाजपकडे अध्यक्षपद होते तर उर्वरित अडीच वर्षांसाठी काँग्रेसकडे अध्यक्षपद होते. आता गोकुळने जिल्ह्याचे राजकारण बदलले असून जिल्ह्यातील नेत्यांना महायुतीच्या नेत्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करावे लागणार आहे. त्यामुळे नेत्यांच्या पक्ष सोडून अंतर्गत तडजोडीला लगाम बसला आहे. महायुती आणि महाविकास अशीच लढत होणार असून यासाठी दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांचा कस लागणार आहे.
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेवर पारंपरिक काँग्रेसचे वर्चस्व राहिले आहे. जिल्हा परिषदेतील सदस्य आमदार, खासदार, मंत्री, विधानसभेचे अध्यक्षही झाले. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा हा लौकिक मोठा आहे. हा लौकिक टिकविण्यासाठी नेत्यांनी खूप कष्ट केले. जिल्ह्याचा बहुतांश भाग हा दुर्गम आणि डोंगराळ आहे. येथील जनतेला न्याय देताना ग्रामीण भागातून आलेल्या नेत्यांची कसोटी लागते. या कसोटीवर उतरलेल्या नेत्यांनी लोकसभा आणि विधानसभा गाठली अशी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेची गौरवशाली परंपरा आहे.
आता जिल्ह्यातील 68 मतदारसंघामध्ये निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीसाठी मतदारसंघ तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे मतदारसंघ आकाराला आणताना 2011 ची लोकसंख्या आणि मतदारसंघासाठी 2017 ची रचना विचारात घ्यावी लागणार आहे. 18 ऑगस्टपर्यंत मतदारसंघाची रचना करून ती अंतिम मान्यतेसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवावी लागणार आहे. जिल्ह्यात सहा नगरपालिका-नगरपंचायती झाल्यामुळे तेवढे मतदारसंघ कमी होणार असले तरी करवीर आणि कागल तालुक्यात एक एक मतदारसंघ वाढला आहे. त्यामुळे राजकीयद़ृष्ट्या या तालुक्यात जिल्हा परिषदेसाठी दोन आणि पंचायत समितीला चार कार्यकर्त्यांना स्थान मिळणार आहे. सर्वाधिक मतदारसंघ करवीरमध्ये 12 मतदारसंघ असून सर्वात कमी गगनबावडा व आजरा यात दोन मतदारसंघ आहे. आजर्यातील एक मतदारसंघ कमी झाला आहे.
यापूर्वी जिल्हा परिषदेत अडीच वर्षांसाठी भाजपकडे अध्यक्षपद होते तर पुढच्या अडीच वर्षांत अध्यक्षपद काँग्रेसकडे राहिले; मात्र ही दोन्ही अध्यक्षपदे ही जिल्ह्यातील मातब्बर राजकीय घराणी समजल्या जाणार्या महादेवराव महाडिक आणि पी. एन. पाटील यांच्या घरात राहिली. मध्यंतरी गगनबावड्याचे काँग्रेसचे बजरंग पाटील यांनाही संधी मिळाली. भाजपकडून शौमिका महाडिक तर काँग्रेसकडून राहुल पाटील (सडोलीकर) अध्यक्ष झाले.
काँग्रेस 14, भाजप 14, राष्ट्रवादी 11, शिवसेना 11, जनसुराज्य शक्ती 6 व इतर 11. या इतर 11 मध्ये चंदगड विकास आघाडी 2, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 2, ताराराणी आघाडी 3, आवाडे गट 2, शाहू आघाडी 1 व अपक्ष 1 अशी स्थिती होती.
आता राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. गेल्या वेळी काँग्रेसच्या बरोबरीने भाजपने जागा जिंकून ‘हम भी कुछ कम नही’ हे दाखवून दिले तर राष्ट्रवादीच्या 11 सदस्यांच्या बरोबरीने शिवसेनेने 11 सदस्य निवडून आणले होते. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादीची जेवढी सदस्य संख्या तेवढी सदस्य संख्या भाजप, शिवसेनेची होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय संघर्ष तुल्यबळ होता.
आता दोन खासदार, दहा आमदार, केडीसीसी आणि गोकुळचे अध्यक्षपद अशा भक्कम पायावर महायुती वाटचाल करणार आहे; तर एक खासदार आणि दोन आमदारांच्या बळावर महाविकास आघाडीची वाटचाल असेल.
लांबलेल्या निवडणुकातून कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मुदतीत निवडणूक झाली असती तर कार्यकर्त्यांची एक पिढी सभागृहातून बाहेर पडली असती; मात्र गेल्या वेळचे इच्छुक आणि नव्याने इच्छुक असलेले कार्यकर्ते पाहता एक जागा आणि अनेक इच्छुक असेच चित्र 68 मतदारसंघात पहायला मिळणार. त्यामुळे बंडखोरी उफाळणार असून ती रोखण्यातच नेत्यांचा कस लागेल.
जिल्ह्यातील सत्तास्थानांचा विचार केला तर जिल्ह्याची आर्थिक नाडी समजली जाणार्या केडीसीसी बँकेची सूत्रे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हाती आहेत तर त्यांचे चिरंजीव चार हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या गोकुळ दूध संघाचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे एक मंत्रिपदासह जिल्ह्याच्या आर्थिक नाड्या मुश्रीफ यांच्या माध्यमातून अजित पवार राष्ट्रवादीकडे आहेत. जिल्ह्यातील दहाही आमदार महायुतीचे असून जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद शिंदे शिवसेनेकडे आहे. प्रकाश आबिटकर पालकमंत्री आहेत.
आता चित्र बदलले आहे. काँग्रेसकडे एक खासदार आणि विधान परिषदेचे दोन आमदार आहेत. शरद पवार राष्ट्रवादी आणि शिवसेना ठाकरे गट यांचे लोकसभा आणि विधानसभेतील प्रतिनिधित्व शून्य आहे. शिंदे शिवसेनेचे एक खासदार व पक्षाचे तीन व सहयोगी एक असे चार आमदार आहेत. भाजपचे एक राज्यसभा सदस्य आणि दोन पक्षाचे व एक सहयोगी असे तीन आमदार आहेत. जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे दोन आमदार आहेत. अजित पवार राष्ट्रवादीचे एकमेव आमदार आहेत.