कोल्हापूर : जिल्हा नियोजन समितीला जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी यावर्षाकरिता 693 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. राज्य शासनाने यावर्षी जिल्ह्यासाठी 537 कोटी 20 लाखांचे नियोजन दिले होते, त्या तुलनेत 410 कोटींची अतिरिक्त मागणी केली होती. त्यापैकी केवळ 156 कोटीच जादा दिले आहेत.
जिल्ह्याच्या सन 2026-27 करिता राज्य शासनाने कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी 537.20 कोटींचे नियोजन दिले होते. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने आराखडा तयार केला. मात्र, जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या योजना तसेच विविध प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता होती. यामुळे अतिरिक्त 410 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करून शासनास 947 कोटी 21 लाख रुपयांचा आराखडा सादर केला होता.
मुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत हा आराखडा सादर करण्यात आला होता. त्यावेळी अधिकाधिक निधी द्यावा, अशी माणगी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह बैठकीला उपस्थित जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी केली होती. त्यामुळे यावर्षी जिल्ह्याला किती जादा निधी मिळेल, याकडे लक्ष लागले होते. जिल्ह्यासाठी मागणी केलेल्या एकूण आराखड्याच्या तुलनेत सुमारे 254 कोटी रुपयांचा निधी कमीच मिळाला आहे. मात्र, राज्य शासनाने या वर्षासाठी दिलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत 156 कोटी रुपये जादा दिले आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत हा निधी केवळ 51 कोटींनी जादा मिळाला आहे.
विभागीय क्रीडा संकुल, मनपा कार्यालयाची शेंडा पार्क येथील नवीन इमारत यासह जिल्ह्यातील लोकसंख्यावाढीमुळे आवश्यक सोयीसुविधांसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी केली होती. मात्र, त्या तुलनेत पूर्ण निधी नसल्याने, उपलब्ध निधीतूनच या कामांचे नियोजन करावे लागणार आहे.
‘लाडक्या बहिणीं’चा प्रभाव?
दरवर्षी गतवेळच्या निधीच्या तुलनेत सरासरी 8 ते 10 टक्के वाढीव निधी दिला जातो. मात्र, यावर्षी तो 5 ते 8 टक्क्यांपर्यंत वाढवून दिल्याचे सांगण्यात येते. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी आवश्यक निधीमुळे जिल्हा नियोजनाच्या वाढीव निधीचे प्रमाण कमी झाल्याची चर्चा आहे.
गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा शासकीय आराखड्याचे ‘बजेट’ कमी केले
दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीला राज्य शासनाकडून आराखडा ठरवून दिला जातो. त्यानुसार जिल्ह्याला विविध विकासकामांचे नियोजन करावे लागते. या ठरवून दिलेल्या आराखड्यापेक्षा जादा रकमेची मागणी केली जाते, त्यानुसार राबविण्यात येणारे प्रकल्प, त्या जिल्ह्यासाठी निधीची असलेली गरज, या सर्वांचा विचार करून निधी वाढवून दिला जातो. राज्य शासनाकडून जो आराखडा ठरवून दिला जातो, तो गतवर्षीच्या तुलनेत दरवर्षी त्यात किरकोळ स्वरूपात का होईना वाढच असते. यावर्षी मात्र त्यात घट झाली. 2025-26 सालासाठी 552 कोटींचा आराखडा निश्चित करून दिला होता. यावर्षासाठी (2026-27) तो मात्र 537 कोटी 20 लाख रुपये इतका देण्यात आला. यावर्षी शासकीय आराखड्याचेच ‘बजेट’ कमी करण्यात आले.
प्रशासनाची होणार कसरत
अतिरिक्त निधीनुसार सुचविलेल्या काही कामांना यावर्षी ब्रेक द्यावा लागेल, अशी शक्यता आहे. उपलब्ध निधी आणि विकासकामांचे प्राधान्य ठरवून काम करताना प्रशासनाची कसरत होणार आहे.
642 कोटी : गतवर्षी जिल्ह्याला मिळाले होते
537.20 कोटी : यावर्षी शासनाकडून नियोजन
947.21 कोटी : जिल्ह्याचा यंदा प्रारूप आराखडा
693 कोटी : प्रत्यक्ष जिल्ह्याला मिळाले
51 कोटी : गतवर्षीच्या तुलनेत जादा
254 कोटी : मागणीच्या तुलनेत कमी मिळाले