कोल्हापूर; सतीश सरीकर : कोल्हापूरवासीयांसाठी जिव्हाळ्याची असलेली थेट पाईपलाईन योजना पूर्णत्वास आली आहे. काही महिन्यानंतर योजनेचे पाणी मिळेल अशी स्थिती आहे. परंतु, काळम्मावाडी धरणातून पाणी आले तरीही मुबलक पाणी मिळणार नाही. कारण अमृत योजनेंतर्गत शहरात अंतर्गत जलवाहिन्या आणि पाण्याच्या टाक्यांची कामेच पूर्ण झालेली नाहीत. अमृत योजनेची तब्बल 115 कोटींची कामे गेली चार वर्षे अपूर्ण आहेत. काम पूर्ण करण्यासाठी दिलेली तिसरी मुदतवाढही 31 मार्च 2023 रोजी संपली. अमृत योजना पूर्ण झाली तरच कोल्हापूरकरांना थेट पाईपलाईन योजनेतून पूर्ण क्षमतेने पाणीपुरवठा होणार आहे. त्यामुळे थेट पाईपलाईनला अमृत योजनेने 'खो' घातला आहे.
कोल्हापुरातील पाणीपुरवठा व्यवस्था अत्यंत जुनाट आहे. 30 ते 40 वर्षांपूर्वी यंत्रणा असल्याने ती बदलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेला केंद्र व राज्य शासनाकडून तब्बल 115 कोटींची योजना मंजूर झाली आहे. त्यातून शहरातील पाणी पुरवठा यंत्रणा बदलण्यात येत आहे. शहरांतर्गत मुख्य वितरण नलिका व अंतर्गत वितरण नलिका बदलण्याचे तसेच उपनगरांत नव्या वितरण नलिका प्रस्तावित केल्या आहेत. जुनाट जलवाहिन्या बदलून शहरात 430 किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पाणी गळतीचे प्रमाण कमी होणार आहे. परंतु, आतापर्यंत फक्त 200 किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या टाकल्या आहेत. लाखो लिटरचे तीन संप बांधण्याचे प्रस्ताव असून अद्याप त्याची कामेही अपूर्ण आहेत. शहरात ठिकठिकाणी लाखो लिटर पाण्याच्या उंच टाक्या बांधणे प्रस्तावित आहे. अद्याप एकाही टाकीचे काम ठेकेदार कंपनी पूर्ण करू शकलेली नाही.
विविध ठेकेदारांना काम देऊन रेंगाळत ठेवण्यापेक्षा महापालिकेने एकाच ठेकेदाराला काम दिले. परंतु, संबंधित ठेकेदाराने 22 उपठेकेदार नेमले. त्यामुळे योजनेची अक्षरशः वाट लागली आहे. कुणालाच कुणाचा थांगपत्ता नाही. अनेक ठेकेदार कामे अर्धवट टाकून पळून गेले आहेत. 2018 सालात कामाचा ठेका दिला होता. परंतु, अद्याप 50 टक्केसुद्धा अमृत योजनेचे काम पूर्ण झालेले नाही. योजनेसाठी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंटची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची आहे. सुपरव्हिजन आणि बिले करण्याचे काम या अधिकार्यांकडे आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधिकारी बिल करण्याशिवाय योजनेच्या कामाचे सुपरव्हिजन करत नाहीत, हे वास्तव आहे. महापालिकेचे अधिकारीही हातावर हात ठेवून योजनेकडे पाहत बसले आहेत. त्यामुळेच योजना अजूनही गटांगळ्या खात आहे.
केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेतून कोल्हापूर शहरासाठी 115 कोटींची योजना मंजूर झाली आहे. यात केंद्र शासन 50 टक्के, राज्य शासन 25 टक्के व महापालिका 25 टक्के असा हिस्सा आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती नसल्याने प्रशासनाने आपल्या हिश्शापोटीच्या रकमेसाठी छत्रपती शिवाजी मार्केट, छत्रपती शाहू मार्केट व कपिलतीर्थ मार्केट तारण ठेवली आहेत. त्याद्वारे 25 टक्के हिश्शाची रक्कम उभारली आहे. योजनेच्या मंजुरीनंतर केंद्र व राज्य शासनाकडून त्यांच्या हिश्शाचा निधी महापालिकेकडे वर्ग झाला आहे.
430 किलोमीटर जलवाहिन्या
सुभाषनगर – 10.75 लाख लिटर्स
कसबा बावडा – 24 लाख लिटर्स
राजेंद्रनगर – 3.40 लाख लिटर्स
कदमवाडी – 17 लाख लिटर्स
सम—ाटनगर – 13.50 लाख लिटर्स
ताराबाई पार्क – 16.10 लाख लिटर्स
राजेंद्रनगर – 9 लाख लिटर्स
बोंद्रेनगर – 13.50 लाख लिटर्स
पुईखडी – 20 लाख लिटर्स
शिवाजी पार्क – 8 लाख लिटर्स
बावडा रॉ वॉटर – 7 लाख लिटर्स
कसबा बावडा – 10 लाख लिटर्स
राजारामपुरी, सायबर – 18 लाख लिटर्स
राजारामपुरी, लकी बाजार – 10.10 लाख लिटर्स
आपटेनगर – 18.30 लाख लिटर्स
योजनेची किंमत : 115 कोटी
वर्कऑर्डर : 1-9-2018
कामाची मुदत : 31-8-2020
तिसरी मुदतवाढ : 31 मार्च 2023