कोल्हापूर : जनसुविधा, नागरी सुविधा तसेच ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्र यात्रास्थळ या योजनांच्या कामांमध्ये गंभीर अनियमितता झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ग््राामपंचायत विभागाचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव यांना शासनाने निलंबित केले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत खळबळ माजली आहे.
जिल्हा परिषद ग््राामपंचायत विभागात 2024-25 या आर्थिक वर्षात जाधव यांनी वरील योजनांमधील कामांना दीडपटपेक्षा अधिक रकमेची प्रशासकीय मान्यता दिली होती. या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच त्यांनी काही फायली व नोंदी जिल्हा परिषद कार्यालयात जमा केल्या नसल्याचा उल्लेख शासनाच्या आदेशात आहे. याशिवाय त्यांनी सीलबंद कपाटे उघडून पुराव्यात छेडछाड केल्याचेेहीफफ आदेशात नमूद केले आहेत. या सर्व अनियमिततेच्या अनुषंगाने शासनाने जाधव यांच्या विरोधात शिस्तभंग विषयक कारवाई सुरू करण्याचे ठरवले असून, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 अंतर्गत नियम 4 (1) (अ) नुसार त्यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय सिंधुदूर्ग जिल्हा परिषद असेल आणि शासनाच्या परवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. असे ग्रामविकास विभागाचे उप सचिव सुभाष इंगळे यांनी काढलेल्या आदेशात म्हंटले आहे. अरुण जाधव सध्या सिंधुदूर्ग जिल्हा परिषदेत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत.