कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरात महापालिकेने राबविलेल्या अनेक प्रकल्पांवर कोट्यवधी रुपयांचे बजेट खर्च झाले आहे. परंतु, देखभाल, दुरुस्तीसाठी शून्य बजेटची तरतूद असल्याने रस्ते, एसटीपी, लँडफिल साईट, सेफ सिटीसह डझनभराहून अधिक प्रकल्पांची वाट लागली. वेळीच देखभाल, दुरुस्ती केली तर प्रकल्पांचे आयुष्य वाढणार आहे.
मोठा गाजावाजा करून रस्ते विकास प्रकल्प राबविला. जनरेट्यानंतर टोल घालविला. प्रकल्पाचे 450 कोटी शासनाने भागविले म्हणजे शहरातील रस्ते विकास प्रकल्पावर शासनाचाच पैसा खर्च झाला. या प्रकल्पातील रस्त्यांना 10 ते 12 वर्षे झाली. सिमेंटचे रस्ते रस्ते चांगले असतानाही भेगा बुजवायला एक दमडीही महापालिकेने खर्च केली नाही. हीच परिस्थिती लिंक रोड, नगरोत्थान योजनेतून केलेल्या रस्त्यांची झाली. त्यांचीही देखभाल, दुरुस्ती नाही. काही रस्त्यांना सरफेस केला असता, तरी रस्ते टिकले असते. पण, या कामावर महापालिकेने एक दमडीही खर्च केली नाही.
कसबा बावडा व दुधाळी या ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभे झाले. शंभर कोटींपेक्षा जादा निधी खर्च झाला. या प्रकल्पांनाही 10 ते 12 वर्षे झाली. देखभाल, दुरुस्तीचा प्रश्न उद्भवतो; पण यासाठी निधी नाही. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे.
…तर पालथ्या घड्यावर पाणी
एखादा प्रकल्प करताना त्याच्या डीपीआर, निविदापासून ते मंजुरीपर्यंत सर्वच स्तरावर मोठा इंटरेस्ट दाखविला जातो. तोच इंटरेस्ट प्रकल्प टिकविण्यासाठी दाखविला जात नाही. त्यामुळे अनेक प्रकल्पांवर केलेला खर्च वाया जाण्याची भीती आहे. यंत्रणांनी प्रकल्पाचा डीपीआर करताना त्याच्या देखभाल, दुरुस्तीचीही तरतुद करायला हवी. अन्यथा 'पालथ्या घड्यावर पाणी' अशीच अवस्था प्रत्येक प्रकल्पाची होणार आहे.
सेफ सिटी प्रकल्प
सेफ सिटी प्रकल्पावर महापालिका,जिल्हा नियोजन मंडळातून 7 ते 8 कोटी खर्च झाला. परंतु, आता या प्रकल्पाचेही रडगाणे सुरू आहे. देखभाल, दुरुस्तीसाठी पैशाची तरतूदच नसल्याने हा प्रकल्प कार्यान्वित ठेवताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे बर्याचदा प्रकल्प बंद पडण्याचीही भीती असते. प्रकल्पावर कोट्यवधीचा खर्च होतो. परंतु, देखभालीसाठी निधीची तरतूद नसल्याने प्रकल्पाची उपयुक्तता कमी होते.