सतीश सरीकर
कोल्हापूर : लाच देण्या-घेण्याची प्रकरणे दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. सरकारी कार्यालयात कामासाठी अर्ज घेण्यापासून ते मंजुरीपर्यंत किंवा अंतिम आदेश देईपर्यंत गोड बोलणे किंवा खुशाली द्यावी लागते, असा अनुभव नागरिकांना येत आहे. तक्रार केलीच तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस अधिकारी सापळा रचून संबंधिताला अटक करतात. लाचखोर सापडतात. मात्र त्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. परिणामी कायद्याचा धाक कमी आणि जनतेची शॉर्ट मेमरी यामुळेही लाचखोर उजळ माथ्याने पुन्हा समाजात फिरत आहेत.
भ—ष्टाचारविरोधी कायदे कडक आहेत. अंमलबजावणी मात्र कमकुवत आहे. लाच घेताना रंगेहाथ पकडलेले अधिकारी-कर्मचारी काही काळ निलंबित राहतात, चौकशीला सामोरे जातात. पण काही वर्षांतच परत नोकरीत परत येतात. यामुळेच काय फरक पडतो, अशी मानसिकता तयार होते.
लाचखोर अधिकारी-कर्मचारी पकडला गेला तरी शेवटी तो पुन्हा नोकरीत येणार, अशी खात्री त्याला आणि त्याच्या सहकार्यांनाही असते. अनेकदा चौकशी लांबणीवर टाकली जाते. तांत्रिक कारणांमुळे पुरावे सिद्ध होऊ शकत नाहीत. काही सरकारी वकील प्रकरणे नीट लढत नाहीत. काही वेळा सेटलमेंटही होते. बर्याच वेळा वरिष्ठही डोळेझाक करतात.
एकदा गुन्हा दाखल झाला की, तो कोर्टात सिद्ध होण्यास अनेक वर्षे लागतात. पुरावे सादर करण्यात, सरकारी वकिलांनी खटला लढण्यात किंवा चौकशीत त्रुटी राहिल्याने आरोपी सुटतो. शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याने पकडला गेलो तरी वाचता येईल, अशी धारणा होते. लाचखोरीत सामील झालेले दोन्ही पक्ष अनेकदा सेटल होतात. नागरिकांना आपले काम लवकर व्हावे, एवढेच महत्त्वाचे वाटते. त्यामुळे लाच दिली तरी कोणी तक्रार करत नाही. हा समजूतदार व्यवहार भ—ष्ट अधिकार्यांना अधिक बळकट करतो.
1. चौकशीतील त्रुटी
2. पुरावे गोळा करण्यात हलगर्जी
3. सरकारी वकिलांची उदासीनता
4. राजकीय दबाव
5. आरोपींचे आर्थिक बळ
या कारणांमुळे भ—ष्ट अधिकारी निडरपणे काम करत राहतात.