कोल्हापूर : कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये तावडे हॉटेल परिसरातील वादग्रस्त अतिक्रमणांचा खटला सुरू असताना कोल्हापूर महापालिकेने मात्र संतापजनक प्रकार सुरू केला आहे. न्यायप्रविष्ट आणि अत्यंत संवेदनशील बाब असतानाही कोल्हापूर ते गांधीनगर मार्गावरील तब्बल २०४ अनधिकृत बांधकामांना रीतसर ‘घरफाळा’ लावण्यासाठी महापालिकेची यंत्रणा जीवाचे रान करताना दिसत आहे. अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवण्याऐवजी त्यांना अधिकृततेचे अप्रत्यक्ष ‘अभयपत्र’ वाटण्याचा हा धक्कादायक उद्योग नेमका कोणाच्या इशाऱ्यावरून सुरू आहे, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.
कारवाईचे सोंग, अतिक्रमणधारकांना मात्र ताकद
तावडे हॉटेल ते गांधीनगर रस्त्यावरील ही २०४ बांधकामे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा थेट न्यायालयात सुरू आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना अशा मिळकतींना घरफाळा लागू करणे म्हणजे अतिक्रमणधारकांची कायदेशीर बाजू बळकट करण्याचा हा महापालिकेचा अत्यंत सुनियोजित कट असल्याचा आरोप होत आहे. घरफाळ्याची पावती हातात पडली की, 'आम्ही महापालिकेला नियमित कर भरत आहोत,' असा कांगावा करत हे अतिक्रमणधारक न्यायालयात अधिक भक्कमपणे उभे राहू शकतात, याची पूर्ण जाणीव असतानाही महापालिका प्रशासनाने ही ‘तत्परता’ का दाखवली? शहरात इतर ठिकाणी साध्या झोपड्यांवर अथवा छोट्या व्यावसायिकांवर अतिक्रमण निर्मूलनाची धडक कारवाई करणारे महापालिकेचे पथक या कोट्यवधीच्या बेकायदा व्यावसायिक बांधकामांवर मेहेरबान का झाले आहे?
वीस कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा... एवढी अस्वस्थता का?
सामान्य नागरिकांना एका छोट्या कामासाठी महापालिकेच्या चकरा मारायला लावणाऱ्या प्रशासनाने या अनधिकृत मिळकतींसाठी मात्र युद्धपातळीवर यंत्रणा राबवली आहे. बुधवारपासून घरफाळा विभागातील १३ लिपिक आणि ७ मदतनीस अशा २० जणांचा फौजफाटा तातडीने मैदानात उतरवला गेला. त्यांची पाच पथके करून संबंधित मिळकतींची मोजमापे घेणे, वापर तपासणे आणि मालक-भाडेकरूंची कुंडली गोळा करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. ज्या भागात बुलडोझर फिरणे अपेक्षित होते, तिथे महापालिकेचे अधिकारी फीत घेऊन मोजमापे घेत आहेत, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते काय?
शास्तीचा बुरखा, प्रत्यक्षात मात्र अभय!
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम १५(२) अन्वये अनधिकृत बांधकामांवर शास्तीसह (दंड) कर आकारणी केली जात असल्याचा आणि ही अटींच्या अधीन राहून केलेली कारवाई असल्याचा कागदी दावा महापालिका करत आहे; मात्र हा निव्वळ डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रकार आहे. 'अनधिकृत बांधकामांना कर लावून दफ्तर अद्ययावत करत आहोत,' असा बनाव रचून अप्रत्यक्षपणे या अतिक्रमणांना प्रशासकीय पुरावा पुरवण्याचे काम सुरू आहे. न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत थांबण्याची तसदी प्रशासनाने का घेतली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.