कोल्हापूर ः कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्वच प्रमुख नेते सकारात्मक असल्याचे वारंवार सांगतात. मात्र, ही सकारात्मकता अद्याप निर्णयाच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचलेली नाही. हाच वास्तवाला धरलेला प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दरवेळी निर्णयाच्या उंबरठ्यावर येऊनही हद्दवाढीचा विषय बारगळतो आणि कोल्हापूरकरांची प्रतीक्षा अधिकच लांबते.
1972 मध्ये कोल्हापूर नगरपालिकेचे रूपांतर कोल्हापूर महानगरपालिकेत झाले, पण तेव्हापासून आजपर्यंत हद्दवाढीचा निर्णय झाला नाही. त्यानंतर अनेक छोट्या - मोठ्या शहरांनी आपली हद्दवाढ केली; मात्र कोल्हापूर अद्याप मागेच राहिले आहे. यामुळे शहराचा नियोजनबद्ध विकास खुंटला असून पायाभूत सुविधा, नागरी सेवा यावरही विपरीत परिणाम होत आहे. महापालिकेने हद्दवाढीसाठी वेळोवेळी प्रस्ताव सादर केले, मात्र शासनाने त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. एकीकडे शहरी भाग हद्दवाढीसाठी आग्रह धरतो आहे, तर दुसरीकडे ग्रामीण भागातून त्याला तीव— विरोध होतो. परिणामी, राजकीय स्तरावर निर्णय घेण्यास डळमळीत भूमिका घेतली जाते. हाच गेल्या अनेक वर्षांचा अनुभव आहे.
सध्या हद्दवाढ समर्थक कृती समितीने आंदोलन पुन्हा उभे केले आहे. त्यांनी हा मुद्दा सातत्याने जागृत ठेवला आहे. त्यामुळे राजकीय नेत्यांनाही यावर प्रतिक्रिया देणे भाग पडत आहे. अन्यथा हा मुद्दा पूर्णतः दुर्लक्षित झाला असता. प्रशासकीय पातळीवर सध्या सकारात्मकता असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, ती सकारात्मकता प्रत्यक्ष निर्णयात केव्हा रूपांतरित होणार, हद्दवाढीचा निर्णय नेमका कधी होणार आणि कोल्हापूरकरांची प्रतीक्षा केव्हा संपणार, हे अजूनही अनुत्तरितच आहे.
2016 मध्ये हद्दवाढीच्या संघर्षाने उग्र रूप घेतल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संयुक्त बैठक घेतली होती. मात्र हद्दवाढ न करता त्याऐवजी शहरालगतच्या 42 गावांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण नेमण्यात आले. आज आठ ते नऊ वर्षे होऊनही प्राधिकरणाच्या कामकाजाला अपेक्षित गती मिळालेली नाही. त्यामुळे ‘हद्दवाढही नाही आणि प्राधिकरणही नाही’ अशी सध्याची कोल्हापूरची परिस्थिती आहे.