कोल्हापूर : शिक्षण हक्क कायद्याची (आरटीई) राज्यात योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नसल्याने गरजूंना शिक्षणाचा लाभ मिळत नाही. यासंदर्भातील जनहित याचिका दाखल झाली असून, बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या डिव्हिजन बेंचने राज्य सरकारसह संबंधित यंत्रणांना 2 एप्रिल 2026 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यात लागू केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. अनुदानित शाळांसह खासगी विनाअनुदानित शाळांबद्दल पालकांच्या अनेक गंभीर तक्रारी आहेत. यातून गरजू विद्यार्थ्यांना योग्य शिक्षण मिळत नाही. पालकांचे आर्थिक शोषण होते. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारसह संबंधित यंत्रणांना जाब विचारणारी 251 पानांची जनहित याचिका निवृत्त न्यायमूर्ती तानाजी विश्वास नलवडे (वय 66, रा. रंकाळा, कोल्हापूर) आणि निवृत्त शिक्षण संचालक महावीर दामोदर माने (67, रा. सुर्वेनगर, कळंबा, कोल्हापूर) यांनी बुधवारी (दि. 4) कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाखल केली आहे.
न्यायमूर्ती जामदार आणि न्यायमूर्ती पाटील यांनी याचिकेची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अहिल्या नलवडे, अॅड. उमाकांत वाघमारे, अॅड. सुमीत धनवडे, अॅड. मोहन चव्हाण, अॅड. विश्वजित नलवडे, अॅड. श्रेयस सामंत आणि अॅड. लक्ष्मण पाटील यांनी काम पाहिले. न्यायमूर्ती जामदार आणि न्यायमूर्ती पाटील यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, शालेय शिक्षणमंत्री, शालेय शिक्षण खाते, केंद्रीय आयुक्त-बाल हक्क संरक्षण, राज्य आयुक्त-बाल हक्क संरक्षण, नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक-प्राथमिक, डायरेक्टर ऑफ स्टेट कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग, ग्रामविकास आणि पंचायतराज विभाग यासह शहर विकास विभाग या सर्व विभागांना शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीबद्दल काय केले, याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या
कोणत्याही कारणास्तव राज्यातील शाळा बंद करू नयेत.
बंद झालेल्या शाळांच्या स्थावर मालमत्तांचे हस्तांतरण करू नये.
आरक्षित जागांवरील विद्यार्थ्यांचे शुल्क पालकांकडून घेऊ नये.
शिक्षकांच्या रिक्त जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबवावी.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 25 टक्के आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी.