1931 मध्ये छत्रपती राजाराम महाराजांनी कोल्हापुरात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय स्थापन केले होते. कोल्हापूर गॅझेट व कोल्हापूर लॉ रिपोर्टमध्ये त्याचे संदर्भ सापडतात. त्यापूर्वी 1867 मध्ये जिल्हा न्यायालय स्थापन झाले होते. न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे कोल्हापूरचे पहिले जिल्हा न्यायाधीश झाले. कोल्हापूर जिल्हा न्यायालयाला गौरवशाली भूतकाळ लाभला आहे.
कोल्हापूर न्यायव्यवस्थेचा परीघ विस्तारत गेला आहे. सातारा, सोलापूर, सांगली, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील 4700 वकील, 62 हजार खटले, त्यातील 500 ते 600 कि.मी. अंतरावरील हजारो पक्षकार यांच्याशी या खंडपीठाचा विषय निगडित आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या निर्णयामुळे पक्षकारांचा वेळ, खर्च वाचेल. शासन व्यवस्थेच्या यंत्रणेचा भार कमी होईल. अंतिमत: यातून सामान्य पक्षकारांना न्याय मिळेल. महाराष्ट्रात सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाची औरंगाबाद, नागपूर तसेच गोव्यात खंडपीठे आहेत. शेवटी पक्षकारांच्या सोयीसाठी आणि न्यायासाठी खंडपीठ होणे काळाची गरज निर्माण झाली. सहाही जिल्हे भौगोलिकदृष्ट्या सलग असून, सर्वांनी एकमुखाने खंडपीठाची मागणी केली होती.
न्या. एम. सी. छागला म्हणतात, शेवटी न्यायालये ही पक्षकारांच्या सोयीसाठी असतात. अशावेळी कायद्याची विकसित पद्धत अथवा प्रशासनाची चौकट महत्त्वाची नाही. एखादा नियम पक्षकारांच्या सोयीच्या आड येत असेल, तर न्यायालयाने तो नियम बदलला पाहिजे. न्यायव्यवस्थेतील भीष्माचार्य न्या. छागला म्हणतात, तेव्हा तो अखेरचा कायदा असतो असे म्हणावे लागते. अर्थात, न्या. छागला यांनी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे न्या. अलोक अराधे यांनी कोल्हापूर सर्किट बेंचसंबंधी अंतिमत: अधिसूचना काढून अधोरेखित केले.
केंद्रीय कायदामंत्र्यांच्या लोकसभेतील उत्तराप्रमाणे देशात आज 5.1 कोटी खटले प्रलंबित आहेत. त्यातील 1,80,000 खटले 30 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. प्रलंबित खटल्यांचा बॅकलॉगचा निपटारा करण्याकरिता तब्बल 324 वर्षे लागतील, असा नीती आयोगाचा अहवाल आहे. प्रलंबित खटल्यांमुळे देशाच्या जी.डी.पी.चा 1.5 ते 2 टक्के खर्च त्यावर होतो. ‘वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्टनुसार’ प्रलंबित खटल्यांच्या 142 देशांच्या जागतिक क्रमवारीत आपला 111 क्रमांक लागतो. अमेरिकेत दर दहा लाखाला 150 न्यायाधीश आहेत, तर भारतात फक्त 21 आहेत. आपले मुख्य न्यायमूर्ती म्हणतात, ‘पक्षकाराच्या दारापर्यंत न्यायव्यवस्था’ ही केवळ घोषणा राहता कामा नये. कलकत्ता न्यायालयातील एएसटी 1/1800 हा खटला 223 वर्षे प्रलंबित आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.
उच्च न्यायालयात 1114 पदांपैकी 329 पदे रिक्त आहेत. 119 पदांचे प्रस्ताव कॉलेजियम यांनी मंजूर केले आहेत. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार कॉलेजियम शिफारस नेमणुकीस पात्र असतात. अधिनस्त न्यायालयात मंजूर पदांपैकी 21 टक्के जागा रिक्त आहेत. न्यायालयातील रिक्त पदे न भरणे आणि न्यायालयीन पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा न झाल्याने प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. देशाचे सरन्यायाधीश म्हणतात, देशातील 6.10 लाख कैद्यांपैकी सुमारे 80 टक्के कैदी अंडरट्रायल आहेत.
कोल्हापूर खंडपीठाला पाठिंबा व्यक्त करण्यासाठी वकिलांचे 2013 मध्ये सहा जिल्ह्यांत 55 दिवस न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकून काम बंद आंदोलन झाले होते. या आंदोलनात तसेच धरणे आंदोलन, कोल्हापुरात संपन्न झालेला महामेळावा व तत्कालीन मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनाचा कार्यक्रम अशा सर्व टप्प्यांवर रत्नागिरीतील वकील सहभागी होते. दि. 7 सप्टेंबर 2014 रोजी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी खंडपीठ कोल्हापूरला करता येईल, असा स्वयंस्पष्ट अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अभिलेखावर ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कृतिशील पाठिंब्यामुळे खंडपीठाचा विषय लवकरच मार्गी लागला आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून खंडपीठासाठी 100 कोटी रुपये तसेच शेंडापार्कजवळ 27 एकर जमीन आरक्षित करण्यात आली आहे. कोल्हापूर खंडपीठ झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचे 45 टक्के काम कमी होईल, असे जाणकार सांगतात. पोलिस व महसूल यंत्रणेवरील भार कमी झाल्याने खर्च कमी होईल.
सामान्य पक्षकारांच्या दारापर्यंत न्याय!
जिल्ह्यातील तरुण वकिलांनी कोल्हापूर खंडपीठामध्ये आपली स्वप्ने शोधली पाहिजेत. आज जनतेचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास अधिक आहे. न्यायव्यवस्था निर्लेपपणे कार्यरत राहिली पाहिजे. राज्यघटनेच्या तत्त्वांशी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याशी प्रामाणिक राहून वाटचाल करणे गरजेचे आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेत सुटसुटीतपणा तसेच न्याय साधा, जलद, स्वस्त, प्रभावी व टिकाऊ होण्याकरिता आणि न्यायव्यवस्था सामान्य पक्षकारांच्या दारापर्यंत जाण्याकरिता कोल्हापूर खंडपीठाची प्रकर्षाने गरज होती. आज ती प्रत्यक्षात आल्यामुळे सर्वांच्या मनात न्यायाची भावना आहे.