सतीश सरीकर
कोल्हापूर : पिण्यासाठी महापालिकेचे पाणी, शहरात ये-जा करण्यासाठी केएमटीची सेवा, भाजीपाला विक्रीसाठी मंडई, शिक्षणासाठी शाळा-कॉलेज, रोजगारासाठी उद्योग-व्यवसाय, उपचारासाठी सरकारी दवाखाने आणि अगदी अंत्यसंस्कारासाठी मोफत स्मशानभूमी... ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनातील प्रत्येक गरज कोल्हापूर शहर पूर्ण करत आहे. शहराच्या प्रत्येक सोयी-सुविधांचा लाभ हवा, पण हद्दवाढ मात्र नको, ही भूमिका आता अधिकच विसंगत ठरत आहे. ‘सुविधा हव्यात; मग हद्दवाढ का नको?’ असे महापालिका प्रशासनाचे ठाम मत आहे.
सर्वाधिक नागरीकरण झालेल्या शहरात कोल्हापूर हे उदयोन्मुख केंद्र म्हणून झपाट्याने पुढे येत आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, संभाजीनगर, सोलापूरनंतर विकासाची प्रचंड क्षमता असलेले शहर म्हणून कोल्हापूरकडे पाहिले जाते. जिल्ह्यातील साखर कारखाने, सूत गिरण्या, वस्त्रोद्योग आणि यांत्रिकी उद्योगांमुळे औद्योगिकीकरणाला वेग आला आहे. शैक्षणिक, सांस्कृतिक, क्रीडा आणि वैद्यकीय क्षेत्रातही कोल्हापूरने आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. विविध प्रादेशिक व विभागीय कार्यालयांचे केंद्र असल्याने शहराचा विस्तार नैसर्गिकरीत्या वाढत आहे.
या वाढत्या विस्ताराला मात्र अधिकृत हद्दवाढीचा आधार मिळत नसल्याने विकासाचे नियोजनच विस्कळीत झाले आहे. शहराच्या सीमाबाहेर उभ्या राहणार्या नव्या वसाहती महापालिकेच्या कक्षेबाहेर राहतात. परिणामी त्या भागांना मूलभूत सुविधांसाठी शहरावरच अवलंबून राहावे लागते. पण त्या बदल्यात महापालिकेला कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही. हीच विसंगती शहराच्या विकासाला खीळ घालत आहे.
हद्दवाढीला विरोध करणार्यांकडून ‘करांचा बोजा’ हा प्रमुख मुद्दा पुढे केला जातो. मात्र, हा आक्षेप वास्तवापेक्षा भीतीवर आधारित असल्याचे महापालिकेचे मत आहे. नव्याने समाविष्ट होणार्या गावांना पहिल्या वर्षी सर्व करमाफी दिली जाणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पाच वर्षांत कर आकारणी वाढवली जाईल. म्हणजेच नागरिकांवर अचानक आर्थिक ताण येणार नाही. ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी महापालिकेत समाविष्ट होणार असून, शासनाच्या परवानगीशिवाय नवीन भरती होणार नाही. जिल्हा परिषदेकडेच शाळा राहणार असून आवश्यकतेनुसार त्या महापालिकेकडे वर्ग होतील. ग्रामीण भागातील विद्यमान पाणीपुरवठाही पूर्ववत ठेवण्याची हमी देण्यात आली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजनांमधून निधी मिळवण्यासाठी लोकसंख्या व क्षेत्रफळाचे निकष महत्त्वाचे ठरतात. कोल्हापूरची हद्द मर्यादित असल्याने हजारो कोटींच्या निधीपासून शहर वंचित राहात आहे. महापालिकेचे ‘महानगर’ हे केवळ नावापुरतेच राहिले असून प्रत्यक्षात विकासाच्या बाबतीत शहर मागे पडत आहे. देशातील सर्वात कमी क्षेत्रफळ असलेली महापालिका म्हणून कोल्हापूरचा उल्लेख होणे, हेच परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित करते.
कोल्हापूरचा विकास ‘सीमे’तच अडकेल...
एकीकडे शहराच्या सुविधा उपभोगायच्या आणि दुसरीकडे हद्दवाढीला विरोध करायचा, ही भूमिका आता दीर्घकाळ टिकणारी नाही. विकासासाठी ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. राजकीय मतभेद, स्थानिक स्वार्थ आणि भीती यांना बाजूला ठेवून व्यापक हिताचा विचार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा कोल्हापूरचा विकास ‘सीमे’तच अडकून राहील आणि वाढत्या गरजांसमोर शहर हतबल होईल.