कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरातील खराब रस्त्यांप्रश्नी सोमवार (दि. 24 नोव्हेंबर) पर्यंत लेखी म्हणणे मांडा, असे आदेश कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिले. त्याबाबत राज्य शासन, कोल्हापूर महापालिका आयुक्त, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद कोल्हापूर, जिल्हाधिकारी कोल्हापूर व सचिव नगरविकास मंत्रालय यांना नोटीस जारी केल्या आहेत. कोल्हापुरातील रस्त्यांबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक व न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी सोमवारी होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. असीम सरोदे यांनी पत्रकाद्वारे दिली.
या याचिकेवर 3 नोव्हेंबरला सुनावणी झाली होती. त्यावेळी कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांसाठी 100 कोटींची आर्थिक तरतूद केल्याची कागदपत्रे सादर करताना अॅड. सरोदे यांनी तब्बल 70 रस्त्यांबाबतची खड्डेमय परिस्थिती दाखविणार्या छायाचित्रांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. वाईट रस्ते, खड्डे, रस्त्यांवरील धूळ आणि लोकांच्या आरोग्याच्या गंभीर समस्या मांडल्या. या खड्डेमय रस्त्यांमुळे सामान्य माणसाच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे, असे सांगितले.
कोल्हापुरातील सामाजिक कार्यकर्ते उदय नारकर, डॉ. रसिया पडळकर, डॉ. अनिल माने, भारती पोवार, अॅड. सुनीता जाधव, डॉ. तेजस्विनी देसाई यांनी अॅड. सरोदे, अॅड. श्रीया आवले, अॅड. योगेश देसाई, अॅड. सिद्धी दिवाण, अॅड. हेमा काटकर यांच्या मदतीने जनहित याचिका दाखल केली आहे.
अॅड. सरोदे, नारकर, डॉ. पडळकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, गेली अनेक वर्षे सातत्याने कोल्हापुरातील रस्ते अत्यंत खराब होत आहेत. पाण्याचा त्वरित निचरा न होणारी रस्त्यांची रचना आणि वाढलेली वाहतूक या सर्वांमुळे रस्त्यांची अवस्था अत्यंत गंभीर आहे. गलथान पद्धतीने केली जाणारी डागडुजी, कोठेही, कशाही पद्धतीने रस्ते उकरायला दिली जाणारी परवानगी आणि विविध युटिलिटीच्या कामांसाठी उकरलेले रस्ते, यामुळे कोल्हापूर शहर एखाद्या उद्ध्वस्त झालेल्या शहरासारखे भासू लागलेले आहे. दर्जाहीन रस्त्यांमुळे मणक्याचे दुखणे, वाहनांच्या देखभाल खर्चात प्रचंड वाढ आणि धुळीच्या लोटांमुळे हवेच्या प्रदूषणामध्ये कमालीची वाढ झालेली आहे. अपघात वाढले आहेत. त्यामुळे जनहित याचिका दाखल केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.