प्रवीण मस्के
कोल्हापूर : वाडी-वस्ती, पाल आणि डोंगरदऱ्यांतील भटक्या-विमुक्त समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या आश्रमशाळांना मिळणाऱ्या अनुदानाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. वर्षभरात आश्रमशाळांना शासनाकडून एक रुपयाही अनुदान मिळाले नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, भोजन, शैक्षणिक साहित्य व दैनंदिन व्यवस्थापनाचा खर्च उधारीवर भागविताना संस्थाचालकांची दमछाक होत आहे.
गडचिरोली येथील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई आश्रमशाळेत जमिनीवर झोपलेल्या तीन विद्यार्थिनींचा सर्पदंशाने मृत्यू झाला. या घटनेने राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी नवीन नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. मात्र, यानिमित्ताने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात इतर बहुजन मागास कल्याण विभागाच्या वतीने २३ आश्रमशाळा चालविल्या जातात. यात प्राथमिक (१४), माध्यमिक (८) व उच्च माध्यमिक (१) आश्रमशाळा असून, सुमारे तीन हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. करवीर, पन्हाळा, चंदगड, हातकणंगले, शिरोळ, शाहूवाडी या तालुक्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
जिल्ह्यातील काही आश्रमशाळांमध्ये सोयीसुविधांचा अभाव असल्याचे दिसून येते. वेळेवर अनुदानच मिळत नसल्याने काही ठिकाणी बंक बेड नाहीत. तर, काही आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य मिळालेले नाही. शाळेला प्रत्येक विद्यार्थ्याला दरमहा भोजन अनुदानापोटी २,२५० रुपये मिळतात. सोयीसुविधांसाठी सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे ८ ते १२ टक्के सादिलवार अनुदान मिळते. परंतु, गेल्या वर्षभरापासून आश्रमशाळांना अनुदान मिळालेले नाही. २०२६-२७ चे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले तरी ॲडव्हान्स अनुदान मिळालेले नाही. वेळेत अनुदान मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत.
आश्रमशाळा संस्थाचालकांची आज तातडीची बैठक
आश्रमशाळेतील मुलींना सर्पदंश होऊन तिघींचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाची राज्य सरकार व शिक्षण विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर इतर बहुजन मागास कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त यांनी आश्रमशाळा संस्थाचालक व प्रशासनाची बुधवारी (दि. १२) तातडीची आढावा बैठक बोलावली आहे. यात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर चर्चा होऊन नवीन काही उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील आश्रमशाळांना वेळेवर अनुदान मिळत नाही. यामुळे शाळा चालविणे अवघड झाले आहे. शासनाकडून गेल्यावर्षीचे व चालू वर्षाचेदेखील अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. शासनाने तातडीने अनुदान देणे गरजेचे आहे.- शिवाजी कोरवी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य आश्रमशाळा कृती समिती