कोल्हापूर : कोल्हापूर विमानतळाची धावपट्टी 3 हजार मीटर होणार आहे. याबाबत फिजिबिलिटी सर्व्हे (व्यवहार्यता तपासणी) करण्यासाठी विमानतळ प्राधिकरणाने पत्र दिले आहे. या सर्वेक्षणानंतर त्याची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू होईल, असे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सांगितले.
विमानतळाची 1939 पासून असणारी 1345 मीटर धावपट्टीचा विस्तार करण्यात येत आहे. ही धावपट्टी 2300 मीटर पर्यंत विस्तारित केली जाणार आहे. त्यापैकी सध्या 1900 मीटरपर्यंतचे काम पूर्ण झाले असून त्यातील 1745 मीटर धावपट्टीचा प्रत्यक्ष वापर सुरू केला आहे. भविष्यातील कोल्हापूरची विमान वाहतूक, कोल्हापूरचे भौगोलिक महत्त्व, देशाच्या सरंक्षण सज्जतेसाठी या विमानतळाची होणारी उपयुक्तता आदी विविध बाबींचा विचार करता, भविष्यात मोठी विमाने उतरण्याच्या द़ृष्टीने ही धावपट्टी तीन हजार मीटरपर्यंत विस्तारित करण्याची मागणी खा. धनंजय महाडिक यांनी केली. त्यावर तशी घोषणा नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी केली होती.
यापार्श्वभूमीवर तीन हजार मीटर धावपट्टीसाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विमानतळ धावपट्टी विस्तारीकरणाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीत धावपट्टीचा विस्तार 3 हजार मीटरपर्यंत करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. सध्या धावपट्टी 2300 मीटरपर्यंत विस्तारित होणार आहे. याकरीता भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. धावपट्टीच्या 3 हजारपर्यंतच्या विस्तारासाठी दोन्ही बाजूला उपलब्ध जागा, त्यानुसार याकरीता आवश्यक जागेचे संपादन आदी विषयांवर चर्चा झाली. त्यानुसार बैठकीत तीन हजार मीटर धावपट्टीसाठी व्यवहार्यता तपासणीबाबत सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार तसे पत्र विमानतळ प्राधिकरणाने संबंधितांना दिले आहे.
दरम्यान, सध्याची धावपट्टी 2300 मीटरपर्यंत विस्तारित केली जाणार आहे. त्यापैकी 1900 मीटरपर्यंतचे काम झाले आहे. उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी आता नव्याने प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्याचा आराखडा तयार केला जात असून लवकरच या उर्वरित कामांसाठी होणार्या खर्चानूसार निधी मागणी केली जाईल. त्याला मंजुरी मिळताच निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामालाही सुरुवात केली जाईल. प्रशासकीय प्रक्रिया गतीने पूर्ण करून येत्या डिसेंबरअखेर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, याद़ृष्टीने विमानतळ प्राधिकरणाने काम सुरू केले आहे.
विमानतळ हद्दीतून जाणार्या उजळाईवाडी-नेर्ली तामगाव पर्यायी रस्त्यासाठी निधीची प्रतीक्षाच आहे. पर्यायी रस्त्यासाठी भूसंपादन कायद्यानुसार राबविण्यात येणारी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. यामुळे वेळेत निधी मिळाला तर संपादनाची प्रक्रियाही तत्काळ सुरू करता येणार आहे. याकरीता 45 कोटींच्या निधीचा प्राथमिक प्रस्ताव सादर केला असला तरी यापेक्षा कमी निधीची गरज भासणार असल्याचेही सांगण्यात आले.