कोल्हापूर; सतीश सरीकर : यंदाच्या वर्षी महापुराने थैमान घातले. कोल्हापूर शहरातील बहुतांश भागाला पुराच्या पाण्याचा वेढा पडला. सरकारी आकडेवारीनुसार हजार कोटीहून जास्त नुकसान झाले. शासनाने पूरग्रस्तांना प्राथमिक मदत म्हणून निधी पाठविला. परंतु, पूरग्रस्त निधीचा ताकतुंबा सुरू आहे. महसूल विभाग व महापालिकेकडून टोलवाटोलवी सुरू आहे. दोन्ही यंत्रणा एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकत आहेत. परंतु, त्यात पूरग्रस्त कुटुंबे भरडली जात आहेत. पूरग्रस्तांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. हजारो कुटुंबे शासकीय मदत निधीकडे डोळे लावून बसली आहेत.
कोल्हापूर शहरातील सुमारे 15 हजारांवर व्यावसायिकांचे शेकडो कोटींचे नुकसान झाले. अनेक घरे पाण्यात बुडाली होती. त्यांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. काही घरांची पडझड झाली. शासनाने नुकसानभरपाईपोटी सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रत्येकी 5 हजार आणि व्यापार्यांना नुकसानीच्या 75 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 50 हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले. परंतु, त्याला ढीगभर अटी घातल्या. त्या अटींची पूर्तता करता करता पूरग्रस्त मेटाकुटीला आले आहेत.
पंचनामा केलेल्या कर्मचार्यांनी तांत्रिक चुका केल्या असून, त्याचा फटका पूरग्रस्तांना बसत आहे. महापालिका व तहसील कार्यालय यापैकी कोणीही जबाबदारी घेत नसल्याचे वास्तव आहे. विविध कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे; अन्यथा पूरग्रस्तांना निधी दिला जात नाही. ज्यांची घरे पुराच्या पाण्यात उद्ध्वस्त झाली त्यांनी काय करायचे? असा प्रश्न करत, लवकरात लवकर मदत निधी मिळाला नाही; तर महापालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पूरग्रस्तांचा मोर्चा काढू, असा इशारा पूरग्रस्त व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे शहर सचिव कॉ. रघुनाथ कांबळे यांनी दिला.
राज्य शासनाकडून कोल्हापुरातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी आलेले कोट्यवधी रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे पडून आहेत. तरीही पूरग्रस्तांना निधी मिळालेला नाही. जिल्हा प्रशासन व महापालिका यांच्यात ताळमेळ नसल्याचेच यावरून स्पष्ट होते. सरकारी काम अन् सहा महिने थांब… याचा प्रत्यय पूरग्रस्त कुटुंबे घेत आहेत. वर्ष संपत आले, तरीही मदत निधी मिळत नसल्याने नागरिकांतून संताप व्यक्त केला जात आहे. पूरग्रस्तांना मदत निधी देणार नसाल, तर जिल्हा प्रशासन व महापालिका प्रशासनाने तसे जाहीर करावे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शहरवासीय व्यक्त करत आहेत.
पुरामुळे अनेक कुटुंबे व व्यापारीवर्गाचे नुकसान झाले. पूर ओसरल्यानंतर तत्काळ पंचनामे होणे अपेक्षित आहे. परंतु, प्रशासन उशिरा जागे झाले. नागरिकांतून तीव्र संताप व्यक्त होऊ लागल्यावर महसूल विभागातील कर्मचार्यांनी महापालिका कर्मचार्यांच्या मदतीने सर्वेक्षण करत पंचनामे पूर्ण केले. त्यातही उणिवा ठेवल्या. एका घराचा पंचनामा केला; तर त्याच्या बाजूचा केला नाही, अशा घटना घडल्या. त्याचा फटका आता पूरग्रस्तांना निधी मिळताना बसत आहे. पूरग्रस्त असूनही मदत निधीपासून वंचित राहिले आहेत. पंचनाम्याचा नुसता फार्स केल्याची चर्चा पूरग्रस्तांत सुरू आहे.
लक्ष्मीपुरीत रस्त्यापासून सुमारे 20 फुटांपर्यंत वर पुराचे पाणी होते. संपूर्ण परिसराला पुराच्या पाण्याचा वेढा होता. पंचनामे झाले. त्यावेळी सर्व माहिती दिली. परंतु, महापालिका व महसूलचे अधिकारी-कर्मचारी पंचनामा करून गेले ते परत फिरकलेच नाहीत. चौकशी करायला गेल्यावर महापालिका व करवीर तहसील कार्यालयातील कर्मचारी एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. दोन्ही कार्यालयांचे उंबरे झिजवायची वेळ पूरग्रस्तांवर आली आहे. निधी देणार नसाल; तर शासनाने तसे जाहीर करावे, असे पूरग्रस्त मुन्ना पुरेकर यांनी सांगितले.