सुनील कदम
कोल्हापूर : केंद्र आणि राज्य शासनाला वार्षिक तब्बल 25 हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळवून देणार्या कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासासाठी दरवर्षी केवळ शे-पाचशे कोटी रुपयांची नाममात्र तरतूद करण्यात येत आहे. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून या जिल्ह्याच्या विकासाचा गाडा जणू काही गाळात रुतून बसला आहे. कोल्हापूरच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी महसूल देणार्या अन्य जिल्ह्यांच्या विकासासाठी मात्र भरभरून निधी दिला जात आहे. हा प्रकार म्हणजे कोल्हापूरचं शोषण करून इतर जिल्ह्यांचं भरण-पोषण करण्याचा प्रकार म्हटला तर वावगे ठरू नये.
कोल्हापूर जिल्हा आणि शहर हे दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत राज्यात सहाव्या क्रमांकावर आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाला इथून वर्षाकाठी जवळपास 15 हजार कोटी रुपयांचा इन्कमटॅक्स जातो, जीएसटीच्या रूपाने वर्षाला 2.5 हजार कोटी रुपयांचा कर दिला जातो, याशिवाय रोड टॅक्स, इंधन करासह केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या रूपाने इथून 7 ते 8 हजार कोटी रुपयांचा कर दिला जातो. म्हणजे वर्षाकाठी कोल्हापूरकर केंद्र आणि राज्य शासनाला जवळपास 25 हजार कोटी रुपयांचा कर देतात. त्याच्या बदल्यात वर्षाकाठी या शहराच्या आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी होणारी हक्काची तरतूद आहे केवळ 500 ते 550 कोटी रुपयांची. म्हणजे जिल्ह्यातून जाणार्या करांच्या तुलनेत अवघी दोन टक्क्यांची तरतूद इथल्या विकासासाठी होते.
मागील आर्थिक वर्षात एकट्या कोल्हापूर शहरातून केंद्र आणि राज्य शासनाला जीएसटीच्या रूपाने 997 कोटी रुपयांचा कर गेलेला आहे. इथल्या लोकांनी दिलेला आयकर जवळपास 4985 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. याशिवाय मुद्रांक शुल्क, रोड टॅक्स, इंधन करासह केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या रूपाने कोल्हापूर शहरातील जनतेने 2492 कोटी रुपयांचा कर केंद्र आणि राज्य शासनाला दिलेला आहे. म्हणजे वर्षाकाठी तब्बल 8474 कोटी रुपयांचा महसूल इथल्या जनतेने केंद्र आणि राज्य शासनाच्या तिजोरीत भरला आहे.
मागील आर्थिक वर्षात कोल्हापूर शहरातील रस्ते विकासासाठी राज्य शासनाने 100 कोटी रुपये मंजूर करून त्यापैकी 20 कोटी रुपये दिले, कन्व्हिन्सिंग सेंटरसाठी 90 कोटी रुपये, नाट्यसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहासाठी 20 कोटी रुपये, अंबाबाई मंदिर परिसर विकासासाठी 49 कोटी रुपये, महापालिका अनुदान जवळपास 50 कोटी रुपये, नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी 10 कोटी रुपये आणि महापालिकेला जीएसटी फंड म्हणून 204 कोटी रुपये दिले आहेत. याशिवाय शहरातील अन्य काही कामांसाठीही शासनाकडून थोड्याफार प्रमाणात निधी मिळालेला आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अशा पद्धतीने कोल्हापूर शहराच्या विकासासाठी मिळालेली रक्कम जास्तीत जास्त 500 कोटी रुपयांच्या घरात जाते. म्हणजे कोल्हापूर शहर आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासनाकडून मिळालेला विकास निधी केवळ हजार-बाराशे कोटी रुपयांच्या घरात आहे.
राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे 25 मे 2023 रोजी पंढरपूरच्या विकासासाठी 2700 कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी दिली असून सध्या या आराखड्यानुसार पंढरपुरातील विविध विकासकामे प्रगतिपथावर आहेत. यंदा 30 मार्च 2025 रोजी राज्य शासनाने तुळजापूर मंदिर परिसराच्या विकासासाठी 1866 कोटी रुपयांची विशेष योजना मंजूर केली आहे. या योजनेतून तुळजापूर शहरातील विविध विकासकामे मार्गी लावली जाणार आहेत. पुढील वर्षी नाशिक शहरात कुंभमेळा भरणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने नाशिकमधील विविध विकास कामांसाठी 1100 कोटी रुपये मंजूर केले आहे. त्या माध्यमातून नाशिकचे रंगरूप पालटायला मदत होणार आहे.
पंढरपूर, तुळजापूर आणि नाशिक ही अवघ्या महाराष्ट्रातील जनतेची आराध्य दैवते आणि तीर्थस्थाने आहेत. या तीर्थस्थानांचा विकास व्हायलाच पाहिजे. पण या तीर्थस्थानांचा विकास होत असताना राज्य शासनाला नेमका कोल्हापूरच्या अंबाबाईचाच विसर का पडावा, हा कोल्हापुरी जनतेचा सवाल आहे. कोल्हापूरच्या अंबाबाईच्या दर्शनालाही राज्यातून, देशातूनच नाही, तर जगभरातून रोज हजारो-लाखो लोक येत असतात. त्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर शहराचाही सर्वांगीण विकास व्हायला पाहिजे. पण मागील आर्थिक वर्षात राज्य शासनाने अंबाबाई मंदिर परिसराच्या विकासासाठी केवळ 49 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे हा तुटपुंजा निधी ‘कुणाच्या नाकाला लावायचा’, असा सवाल निर्माण होणार आहे.
एकूणच विकास निधी मिळण्याच्या बाबतीत राज्यातील अन्य शहरांच्या तुलनेत कोल्हापूरवर वर्षानुवर्षे सातत्याने अन्याय होताना दिसतो आहे. ज्या जिल्ह्यातून राज्याच्या तिजोरीत वर्षाकाठी तब्बल 25000 कोटी रुपयांची भर टाकली जाते, त्या कोल्हापूर जिल्ह्याच्या आणि शहराच्या विकासासाठी आणि तिथल्या पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी शासनाने वर्षाकाठी किमान तीन-चार हजार कोटी रुपये देण्याची आवश्यकता आहे. पण शासन हजार-पाचशे कोटीवर बोळवण करून शहरावर आणि जिल्ह्यावर अन्याय करताना दिसत आहे.
औद्योगिक विकासाअभावी जिल्ह्यात आठ लाखांहून
अधिक बेरोजगार युवकांची फौज, राज्यात सर्वाधिक बेरोजगारीचा दर इथेच.
कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वेमार्ग वर्षानुवर्षे पडलाय रेंगाळत.
पंचगंगा शुद्धीकरणाचा प्रस्ताव वर्षानुवर्षे केवळ कागदावरच.
इलेक्ट्रॉनिक-आयटी पार्कची उभारणी करण्याच्या केवळ घोषणा.
जिल्ह्यातील वस्त्रोद्योगावर आलीय चिंध्या फाडायची वेळ.
महापूर नियंत्रण कृती कार्यक्रम वर्षानुवर्षे नुसताच चर्चेत.
निधीअभावी शहरातील आणि जिल्ह्यातील रस्त्यांची दैना.
कोल्हापुरातून कोकणात जाणार्या चारही महामार्गांची दैना.
जगप्रसिद्ध गुळाची बाजारपेठ नामशेष होण्याच्या मार्गावर.
हद्दवाढीअभावी शहराच्या विस्ताराला बसलाय कोलदांडा.