सुनील कदम
कोल्हापूर : महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाने तीव्र विरोध दर्शविला असला, तरी कर्नाटकने अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याची जोरदार तयारी सुरू केलेली दिसत आहे. काहीही करून पुढील पावसाळ्यापूर्वी अलमट्टीची उंची वाढविण्याचे कर्नाटकचे नियोजन असल्याचे समजते.
प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू
अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीसाठी कर्नाटकने 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे. कर्नाटकने गेल्या काही दिवसांपासून अलमट्टीच्या उंचीवाढीसाठी लागणार्या जवळपास 1 लाख 34 हजार हेक्टर अतिरिक्त जमिनीचे अधिग्रहण करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. अधिग्रहित करण्यात येणार्या जमिनीला एकरी 30 ते 40 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे कामही हाती घेण्यात आले आहे. काही स्थानिक शेतकर्यांनी आपल्या जमिनी द्यायला विरोध केला असला, तरी प्रसंगी बळाच्या जोरावर अशा जमिनी ताब्यात घेण्याची कर्नाटकने सिद्धता केल्याची माहिती मिळत आहे.
223 टीएमसी पाणीसाठा
अलमट्टीच्या उंचीवाढीला तीन राज्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे, तसेच कृष्णा खोरे पाणी वाटप लवादाच्या निर्णयाला केंद्र शासनाने अद्याप मान्यता दिलेली नाही. असे असताना गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून कर्नाटकने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवायची गडबड सुरू केलेली दिसत आहे. ही उंची वाढल्यानंतर अलमट्टी धरणाची क्षमता 123 टीएमसीवरून 200 ते 223 टीएमसीपर्यंत वाढणार आहे. त्याचप्रमाणे या जादा पाणीसाठ्यामुळे कर्नाटकातील जवळपास 6 लाख हेक्टर क्षेत्र नव्याने सिंचनाखाली येण्याचा कर्नाटकचा दावा आहे. त्यामुळे कर्नाटकने कुठल्या राज्याचा विरोध, सर्वोच्च न्यायालयातील दावे किंवा केंद्र शासनाचा अंतिम निर्णय यापैकी कशाचीही दखल न घेता या धरणाची उंची वाढविण्याचा घाट घातल्याचे दिसून येत आहे.
तीन राज्यांचा विरोध
न्या. ब्रिजेशकुमार यांच्या लवादाने कृष्णा खोर्यातील पाणी वाटपाला दि. 12 डिसेंबर 2010 रोजी आणि नंतर दि. 29 नोव्हेंबर 2013 रोजी अंतिम स्वरूप दिले. हा अंतिम निकाल देताना लवादाने कर्नाटकची जादा पाण्याची मागणी व आवश्यकता विचारात घेऊन अलमट्टी धरणाची उंची 519.6 मीटरवरून 524.25 मीटरपर्यंत वाढवायला परवानगी दिली; या निर्णयाला आंध्र प्रदेशने लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पाठोपाठ तेलंगणानेही या उंचीला विरोध करीत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता महाराष्ट्रानेही या वाढीव उंचीला आक्षेप घेतला आहे.
लवादाच्या निर्णयाला नाही अंतिम मान्यता
केंद्र शासनाने आणि केंद्रीय जल आयोगाने ब्रिजेशकुमार लवादाच्या निर्णयाला अजूनही अधिकृत मान्यता दिलेली नाही किंवा तसा अध्यादेशही काढलेला नाही. दुसरी बाब म्हणजे, हा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय जो काही निर्णय देईल, तो केंद्रासह चारही राज्यांना बंधनकारक असणार आहे.