धाराशिव, पुढारी वृत्तसेवा : न्यायव्यवस्थेवरील वाढता कामाचा ताण आणि न्यायासाठी लढा देणार्‍या पक्षकारांना वेळेत न्याय मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आधुनिक काळातील साधने, तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून काम करणे गरजेचे आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी व्यक्त केले. यासोबतच कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होणे आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृहात महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या वतीने शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय वकील परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मिलिंद पाटील होते. यावेळी न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, सर्व कायद्यांची भूमी असलेल्या भारतीय राज्यघटनेमुळे आपला देश एकसंध आहे.
राज्यघटनेच्या निर्मितीत महत्त्वाचे योगदान असलेले महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंबडवे गावाचा तालुका असलेल्या मंडणगड येथे अजूनही न्यायालय नाही. डॉ. आंबेडकर यांच्या वकिली व्यवसायाला 3 एप्रिलला शंभरी पूर्ण झाली. देशाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे होत आहे. याचेच औचित्य साधून न्यायव्यवस्थेत सकारात्मक आणि आधुनिकता आणली जात आहे.
शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहोचावा
'न्याय सर्वांसाठी' या तत्त्वाला साजेसे काम न्यायव्यवस्थेतील सर्व घटकांकडून अपेक्षित आहे. न्यायालयात असंख्य प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याला आधुनिकतेची जोड म्हणून ई-फायलिंगचा पर्याय अंमलात आला आहे. त्यामुळे याचा फायदा न्यायापासून वंचित असलेल्या समाजातील शेवटच्या घटकाला होणे गरजेचे आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला यांनी व्यक्त केले.
यावेळी अ‍ॅड. जयंत जायभावे, भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर अनिल सिंग यांनीही मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमात राज्यातील 14 ज्येष्ठ विधिज्ञांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेच्या वतीने 384 विधिज्ञ मंडळांतील वकिलांना ई-फायलिंगची अडचण दूर करण्यासाठी देण्यात येणार्‍या संगणक संचाचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात वाटप करण्यात आले. दरम्यान, मान्यवरांच्या हस्ते परिषदेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमास राज्यातील जवळपास दोन हजार वकील बांधव उपस्थित होते. प्रास्ताविक अ‍ॅड. मिलिंद पाटील यांनी केले.
मंडणगडला न्यायालय व्हावे
डॉ. आंबेडकर यांच्या गावाचा तालुका असलेल्या मंडणगड येथे न्यायालय सुरू होण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे, असे न्यायमूर्ती गवई यांनी नमूद केले.