कोल्हापूर : ऊस दरावरून शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदारांमध्ये निर्माण झालेला तिढा सोडवण्यासाठी दोन्ही घटकांची लवकरच संयुक्त बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत सर्वसमावेशक चर्चा करून ऊस उत्पादकांना प्रतिटन योग्य व समाधानकारक दर देण्याबाबत सकारात्मक तोडगा काढला जाईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री तथा सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी गाळप हंगाम २०२६-२७ मधील ऊस दराबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठकीचे आयोजित करण्यात आले होते. या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी गाळप हंगाम सुरू करण्यातील अडचणी, ऊस दराचा तिढा, वजनकाट्यांची भरारी पथकांमार्फत पारदर्शक तपासणी आणि ऊस वाहतूक संघटनांच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
बैठकीत शेतकरी संघटनांनी ऊस उत्पादकांच्या अपेक्षित दरात आणि कारखानदारांकडून दिल्या जाणाऱ्या दरात मोठी तफावत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. बाजारातील साखरेचे वाढलेले दर आणि उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना रास्त व योग्य दर मिळवून देण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी तातडीने मध्यस्थी करावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. सुरुवातीला विविध शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी चालू हंगामातील वस्तुस्थिती व समस्या मांडल्या. कारखान्यांना सहकार्य करण्याची भूमिका स्पष्ट करतानाच, साखरेच्या विक्री दराचा विचार करून उसाला योग्य भाव मिळालाच पाहिजे, असा आग्रह त्यांनी धरला.
या बैठकीस आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार राहुल आवाडे, आमदार चंद्रदीप नरके, माजी खासदार संजय मंडलिक, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, पोलिस अधीक्षक डॉ. नीलोत्पल, साखर प्रादेशिक सहसंचालक उज्ज्वला पळसकर यांच्यासह जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठक सुरू करता का आम्ही निघून जाऊ
ऊस दराबाबत दुपारी २ वाजता बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी वेळेत उपस्थित होते. पण, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, कारखाना प्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी अर्धा तास उशिरा सभागृहात आले. यावेळी संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी बैठक सुरू करता का आम्ही निघून जाऊ असा आवाज दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पोलिस छावनीचे स्वरूप
जिल्ह्यात ऊस दराची ठिणगी पडली आहे. त्यातच शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ऊस दराबाबत बैठकीचे आयोजन केले होते. अनुचित प्रकार घडू नये. यासाठी परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात ठेवला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पोलिस छावनीचे स्वरूप आले होते.