विकास कांबळे
कोल्हापूर : केंद्र शासनाच्या ‘जलजीवन मिशन’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातील कामे आता निधीअभावी रखडू लागली आहेत. जिल्ह्यातील सुमारे 150 ते 200 कोटींची ठेकेदारांची बिले थकल्यामुळे त्यांनी कामाचा हात आखडता घेतला आहे. केंद्र शासनाने राज्याला निधी देण्यास सांगितले आहे. परंतु राज्याकडेच निधी नसल्यामुळे जलजीवन मिशनची कामे मुदतीत होण्याची शक्यता आता मावळत चालली आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना शुद्ध पाणी पुरवठा करण्यासाठी शासनाच्या वतीने साधारणपणे गेल्या दोन दशकापासून प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रति माणशी 55 लिटर पाणी पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने जलजीवन मिशन सुरू करण्यात आले. यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याचा 1237 योजनांचा आराखडा तयार करण्यात आला. जिल्ह्यातील 587 योजनांची कामे पूर्ण झाली असून त्यामध्ये अंगणवाड्यांतील 121, शाळांमध्ये 13 आणि पूर्वीच्या राष्ट्रीय पेयजलमधील 215 योजनांचा समावेश आहे.
जलजीवन मिशनअंतर्गत घराघरांत शुद्ध पाणी पोहोचविण्याचा केंद्र शासनाचा उद्देश आहे. मात्र, केंद्र शासनाने राज्य शासनाला निधी देण्याचे आदेश दिले असले, तरी सध्या राज्याकडेच निधी उपलब्ध नसल्यामुळे ठेकेदारांची 150 ते 200 कोटींची बिले थकली आहेत. यामुळे पाण्याच्या योजनेतील जलस्रोत विकास, पाईपलाईन टाकणे, टाक्या बांधणे, फिल्ट्रेशन युनिटस् बसवणे या महत्त्वाच्या कामांचा खोळंबा झाला आहे. अनेक ठिकाणी योजनेची कामे अर्धवट अवस्थेत थांबली आहेत. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन निधीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी ठेकेदार व ग्रामस्थांकडून होत आहे.