कोल्हापूर : बाराशे वर्षांचा वारसा लाभलेल्या करवीरनिवासिनी अंबाबाई मंदिराच्या संरक्षणाच्या प्राधान्याबाबत गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेली अंतिम अधिसूचना येत्या १५ दिवसांत काढण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने राज्य सरकारला दिले. महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुरातत्त्वीय स्थळे आणि अवशेष अधिनियम, १९६० च्या कलम ४ (३) अंतर्गत या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती वृषाली जोशी आणि न्यायमूर्ती संदीप पाटील यांच्या डिव्हिजन बेंचसमोर गजानन विश्वनाथ मुनिश्वर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी (दि. २०) सुनावणी झाली.
सर्किट बेंचने निरीक्षण नोंदवताना, अंबाबाई मंदिर हे केवळ धार्मिकस्थळ नसून, सुमारे १,२०० वर्षांचा ऐतिहासिक व पुरातत्त्वीय वारसा असलेले प्राचीन स्मारक असल्याचे नमूद केले. अशा स्मारकाच्या संरक्षणाला शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य देणे अपेक्षित होते. या मंदिरासाठी सरकार १,५०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यामुळे अंतिम अधिसूचना आतापर्यंत जारी व्हायला हवी होती, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यावर सरकारकडून सहा महिन्यांत अधिसूचना काढली जाईल, असे सांगण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने ती विनंती अमान्य करीत १५ दिवसांत अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
कोर्ट म्हणाले, इतका कालावधी का?
याचिकाकर्त्यांनी २० जुलै २०१६ रोजीची अंतिम अधिसूचना आजतागायत काढण्यात आलेली नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी सर्व हरकतींची सुनावणी पूर्ण झाली असून अंतिम अधिसूचना सहा महिन्यांत जारी करण्यात येईल, अशी माहिती दिली. मात्र, यावर न्यायालयाने तीव्र आश्चर्य व्यक्त करत, दहा वर्षांपूर्वी प्राथमिक अधिसूचना निघाल्यानंतर आणि हरकतींची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही शासनाला अंतिम अधिसूचना काढण्यासाठी इतका कालावधी का लागला? असा सवाल उपस्थित केला.