कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघात 35 वर्षे कारभार केलेल्यांनी गोरगरीब शेतकरी दूध उत्पादकांच्या पोरा-बाळांच्या तोंडचा घास काढून घेतला आणि स्वतःसह जावयांची घरे भरली. असे असताना ‘बात दूर दूर तक जायेगी...’ अशी वल्गना करणार्यांना आमचे जाहीर आव्हान आहे की, ‘बात दूर तक जानाही चाहिये और 35 साल का हिसाब होनाही चाहिये..!’
जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तानाजी पाटील यांनी प्रसिद्धी माध्यमातून दिलेल्या आव्हानाला गोकुळ दूध संघाच्या सभासद संस्थांच्या प्रतिनिधींनी हे प्रतिआव्हान दिलेले आहे. या निवेदनावर 18 दूध संस्था प्रतिनिधींच्या सह्या आहेत.
अलीकडच्या संचालक मंडळाला मिळालेल्या अवघ्या पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात म्हशीच्या दुधाला प्रतिलिटर 16 रुपये आणि गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर दहा रुपये दरवाढ दिली. त्या आधीच्या 35 वर्षांत स्वतःसह जावयाची घरे भरली नसती तर म्हशीचा दूध दर शंभर रुपये आणि गायीचा दूध दर लिटरला 80 रुपये झाला असता.
याआधी पुण्यातील दूध पॅकिंग प्रकल्प जावयाचाच होता. या प्रकल्पाला मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीच दर वाढवून दिल्याच्या आरोपावर पत्रकात म्हटले आहे, जावयाला फायदा व्हावा या उद्देशाने आधीच चुकीचे आणि दूध संघाला खड्ड्यात घालण्याचे ठराव करून ठेवलेले होते. गुंतवणूक केलेली नसतानाही ती केल्याचे दाखविणारे खोटे ठराव दिले. त्यांचा पॅकिंगचा ठेका रद्द करण्याची नोटीस दिल्यानंतर ते उच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने लवाद नेमला आणि लवादाने हा निर्णय दिला. त्यामुळेच गोकुळ दूध संघाला ही इतकी मोठी किंमत मोजावी लागली.
दरम्यान, गोकुळ दूध संघाचा किकवीमध्ये स्वमालकीचा प्लांट सुरू झाला आहे. आजघडीला या प्रकल्पामध्ये दोन लाख लिटर दुधाच्या पॅकिंगवर लिटरला 40 पैसे खर्च होत आहे. हाच दर जावयाला आजही एक रुपये साठ पैसे या दराने दिला जात आहे. लवकरच जावयाचा करार समाप्त झाल्यानंतर साधारणतः सहा लाख लिटर पॅकिंग या प्रकल्पात होईल. त्यामुळे येत्या अवघ्या दोन वर्षांतच किकवीच्या प्रकल्पात संघाने केलेली गुंतवणूक वसूल होईल. 35 वर्षे दूध उत्पादकांची कशा पद्धतीने लूट झाली, हे आपोआपच लक्षात येईल.
पुणेसह जिल्ह्यात तब्बल सहा लाख लिटर दुधाची विक्री होते. यापुढे ही विक्री दहा लाखांवर जाण्याचा अंदाज आहे. येथे गोकुळ दूध संघाचा स्वतःचा पॅकिंग प्लांट नसावा आणि जावयाच्या फायद्यासाठी तो घेतला न जावा इतकं मोठं पाप करणार्यांना धडा शिकवण्याची हीच योग्य वेळ आहे. संघाच्या मालकीच्या स्वतःच्या सहाशे कोटींच्या ठेवी असतानाही जर पुण्यात स्वतःची पॅकिंग व्यवस्था आपण करू शकलो नाही तर गोकुळ दूध संघाकडून आणखी किती वर्षे जावयाला हुंडा द्यावयाचा होता?
याआधीच्या 35 वर्षांत अशा कशाही पद्धतीने निविदा काढल्या गेलेल्या नाहीत. गोकुळसारखेच नाव वाटणार्या आपल्या स्वतःच्या मालकीच्या गोकुळसद़ृश ब्रँडला नाव देऊन गोकुळ दूध संघाचे दूध उचलण्याचा घृणास्पद प्रकारही याच जिल्ह्यात झालेला आहे. 1,138 पैकी 700 नोकरांना रु. 30 लाख आणि रु. 20 लाख याप्रमाणे रक्कम बँकेत पैसे भरल्याची पावती दाखवल्यानंतरच नोकर्यांच्या ऑर्डर्स दिल्या आहेत, हाही त्यांचा इतिहास आहे. तसेच दूध वाहतुकीचे टँकर्स, मुंबई व पुण्यातील दूध वितरणाचे ठेके, पिवळे व पांढरे लोणी, दूध पावडर, तानाजी पाटील यांचा पशुखाद्याचा ठेका असे अनेक विषय अजून बाहेर यायचे आहेत. त्यावरही आपण येत्या काळात वेगळी आणि सविस्तर चर्चा करूच.
किकवीमधील प्रकल्पासाठी संचालक मंडळाने खरेदी केलेली जमीन ही सहकार कायदा व सी. व्ही. सी. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच सर्व नियम पाळूनच खरेदी केलेली आहे. शासनाने या व्यवहाराची चौकशी करावी. चौकशीअंती हेच स्पष्ट होईल की, सहकारामध्ये अतिशय पारदर्शी खरेदी कशी करावी याचा एक आदर्श घालून दिलेला आहे. सर्व मोठ्या वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात देणे, निविदा मागवणे, व्हॅल्युएशन करणे या सगळ्या बाबी पाळणारा गोकुळ दूध संघ एकमेव आहे.