कोल्हापूर : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटकच्या सीमावर्ती भागात पुन्हा एकदा कन्नडिगांची दडपशाही सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील काही गावांना कर्नाटकात सामील होण्यासाठी चिथावणी देण्याचा उद्योग सुरू केल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्राच्या ठसठसत्या जखमेवरील खपली काढण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी नेहमीप्रमाणे या मुद्द्यावर आपापल्या राजकीय सोयीची भूमिका न घेता सत्तर वर्षांपासून खितपत पडलेला सीमावादाचा प्रश्न एक घाव दोन तुकडे या न्यायाने निकालात काढण्यासाठी सज्ज होण्याची गरज आहे. हे ज्यावेळी होईल, त्याचवेळी राज्याच्या माथ्यावरची भळभळती जखम भरून येईल. एकूणच सीमावाद, त्याची पार्श्वभूमी आणि उपाययोजना याचा आढावा घेणारी मालिका...
स्वातंत्र्यानंतर देशात जी काही भाषावार प्रांतरचना अस्तित्वात आली, त्यातच महाराष्ट्राच्या वाटेला उपेक्षा आली. त्यातूनच पुढे महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावादाची बीजे पेरली गेली. सीमाभागातील शेकडो गावांमधील लाखो मराठी लोकांना कर्नाटककडून सापत्नभावाची वागणूक मिळत आहे, कन्नडिगांच्या भाषिक अत्याचाराला तोंड द्यावे लागत आहे. चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या भाषावार प्रांतरचनेत महाराष्ट्राच्या हक्काची शेकडो गावे बळकावून कर्नाटक आता नव्याने काही गावांना कर्नाटकात येण्यासाठी चिथावणी देऊ लागला आहे. त्यामुळे सीमालढा आता नव्या जोमाने आणि नव्या ताकदीने सुरू करण्याची गरज आहे.
देशात ब्रिटिशांची राजवट असताना त्यांनी राज्यकारभाराच्या सोयीच्या द़ृष्टिकोनातून बंगाल (बिहार, आसाम, ओरिसा, बंगाल), पंजाब (पंजाब, बलुचिस्तान, पख्तून) मुंबई (सिंध, गुजरात, मराठी, कन्नड), मद्रास (तामिळ, तेलगू, केरळी) आणि मध्य (वर्हाड, मराठी, हिंदी) अशा पाच प्रांतांमध्ये विभागणी केली होती. देशात स्वातंत्र्य चळवळीचे लोण वाढल्यानंतर ब्रिटिशांनाही इथल्या स्वातंत्र्याची चाहूल लागली आणि पहिल्यांदाच त्यांनी काही प्रांतांना प्रांतिक स्वायत्तता देण्याचे कबूल केले. त्यानुसार कागदोपत्री मुंबई, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्य प्रांत, वायव्य प्रांत, ओरिसा आणि सिंध असे एकूण अकरा प्रांत अस्तित्वात आले. मात्र या प्रांतरचनेवर बहुतांश भागातील स्थानिक नागरिक नाखूशच होते. त्यातूनच पुढे 1937 मध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात भाषावार प्रांतरचना करण्याचा मुद्दा पहिल्यांदा चर्चेत आला. त्यानंतर 17 एप्रिल 1945 रोजी झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात तत्कालीन प्रांतरचना रद्द करून भाषावार प्रांतरचना करण्याच्या मागणीचा रीतसर ठराव करण्यात आला आणि वेगवेगळ्या प्रांतांतून भाषावार प्रांतरचनेच्या मागणीने जोर धरला. महाराष्ट्रातही या मागणीने जोर धरला. यावेळेपर्यंत कर्नाटकचे स्वतंत्र असे अस्तित्व नव्हते तर कर्नाटक म्हणजे मुंबई प्रांताचाच एक भाग होता.
दरम्यानच्या काळात देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि संघराज्य पद्धतीप्रमाणे स्वतंत्र भारतातील राज्ये आणि वेगवेगळ्या संस्थानांच्या अधिपत्याखालील राज्यांची मिळून आसाम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओरिसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र, हैद्राबाद, जम्मू आणि काश्मीर, मध्य भारत, म्हैसूर (कर्नाटक), पतियाळा, राजस्थान, सौराष्ट्र आणि त्रावणकोर, कोचीन, अजमेर, भोपाळ, विलासपूर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, भूज, मणिपूर, त्रिपुरा आणि विंध्य प्रदेश, अंदमान, निकोबार, सिक्कीम अशी राज्ये अस्तित्वात आली. तत्कालीन म्हैसूर राज्य म्हणजेच सध्याचे कर्नाटक राज्य, मुंबई द्विभाषिक राज्यामध्ये महाराष्ट्रातील बहुतांश भाग आणि गुजरातचा समावेश होता.
भाषावार प्रांतरचना करण्यासाठी 1953 मध्ये माजी राज्यपाल फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची राज्य पुनर्रचना समिती नेमण्यात आली. एक भाषा - एक राज्य या सरधोपट न्यायाने या आयोगाने राज्यांची भाषावार प्रांतरचना करावी, असे अपेक्षित होते. 1956 मध्ये या आयोगाने आपला अहवाल केंद्र शासनाला सादर केला आणि 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी मुंबईसह गुजरात आणि महाराष्ट्र अशा द्विभाषिक राज्याची निर्मिती झाली. दुसर्या बाजूला कोणतेही संयुक्तिक कारण नसताना म्हैसूर (कर्नाटक) या राज्याचा विस्तार करण्यासाठी म्हणून बेळगाव, विजापूर, कारवार, धारवाड या चार जिल्ह्यांसह मराठी बहुभाषिक 865 गावे कर्नाटकला जोडून टाकली. या आयोगाने केलेली ही प्रचंड मोठी गफलत आहे. कारण तेव्हापासून ते आजतागायत ही गावे महाराष्ट्रात येण्यासाठी कासावीस आहेत. तेव्हापासून ते आजपर्यंत महाराष्ट्रात एकापेक्षा एक दिग्गज आणि वजनदार नेते होऊन गेले. त्यांनी मनात आणले असते आणि हा प्रश्न धसास लावला असता तर आजपर्यंत ही गावे महाराष्ट्रात सामील झाली असती. पण इथल्या राज्यकर्त्यांनी प्रत्येकवेळी आपापल्या सोयीची राजकीय भूमिका घेतल्यामुळेच कर्नाटकचे फावत गेले आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिकच चिघळत गेला.
द्विभाषिक राज्य निर्मितीच्या वेळी महाराष्ट्रावर अन्याय झाल्याने आणि शेकडो मराठी भाषिक गावे कर्नाटकात गेल्याने महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीने जोर धरला. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आणि कर्नाटकात गेलेली इथली गावे परत मिळविण्यासाठी इथल्या लोकांच्या भावना इतक्या तीव्र होत्या की, 1956 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसला त्याची तीव्र किंमत मोजावी लागली. संयुक्त महाराष्ट्र समिती आणि शेकापने इथे काँग्रेसपेक्षा घवघवीत यश मिळविले. मुंबई महापालिकेची सत्ताही काँग्रेसला गमवावी लागली. संपूर्ण महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीने व्यापूून गेला होता. बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, असा नारा गावागावांत आणि प्रामुख्याने सीमाभागातील मराठी भाषिक गावांमधून घुमताना दिसत होता.