कोल्हापूर : जागतिक सहकार वर्षानिमित्त संयुक्त राष्ट्राच्या वतीने आयोजित परिषदेमध्ये केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी भारतातील साखर कारखानदारीला मजबूत करण्याचा इरादा व्यक्त केला. तथापि, या परिषदेला आठवडा उलटण्यापूर्वीच देशातील साखर कारखानदारीवर एक बदनामीचे षड्यंत्र रचले जात असल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास आले आहे. भारतीय साखर कारखानदारीने गेल्या दशकात महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आणि देशात नव्हे, तर जागतिक निर्यातीच्या आघाडीवरही भारत ठामपणे पाय रोवून उभा राहिला असतानाच या कारखानदारीवर कामगारांच्या शोषणाचा आणि स्वच्छतेच्या अभावाच्या आरोपाचे षड्यंत्र रचले गेले आहे. अमेरिकेतील प्रतिष्ठित समजल्या जाणार्या ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने हे वृत्त दिल्यामुळे त्याचे गांभीर्य वाढले आहे. या षड्यंत्रामागे नेमके कोण आहे, त्यांचे मनसुबे काय आहेत, याचा केंद्र शासनाने गांभीर्याने शोध घेतला पाहिजे. या बदनामीला समर्पक उत्तर देण्याची गरज आहे, अन्यथा सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांच्या वार्षिक उलाढालीचा, कोट्यवधी शेतकरी, कष्टकर्यांच्या उपजीविकेचा उद्योग अडचणीत सापडण्याचा धोका आहे.
भारत हा जगातील दुसर्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश म्हणून ओळखला जातो. पहिल्या क्रमांकावरील ब्राझीलने इथेनॉल निर्मितीकडे मोर्चा वळविला, तर बर्याच वेळा भारतातील साखर उत्पादन जगात अव्वल असते आणि जागतिक बाजारात भारताची साखरेची निर्यातही अव्वल ठरते. भारताची ही लक्षणीय प्रगती गेली काही वर्षे युरोपीय देशांच्या डोळ्यात खुपते आहे. भारताने जागतिक बाजारामध्ये साखर निर्यातीचा मोठा वाटा उचलल्यामुळे ब्राझीलसह ऑस्ट्रेलिया, थायलंड, ग्वाटेमाला यांसारखे देश अस्वस्थ आहेत. याच अस्वस्थतेतून संबंधित देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या न्यायाधिकरणापुढे भारताविरुद्ध खटला दाखल केला होता. भारत देशातील साखर कारखान्यांना निर्यात अनुदान देऊन कराराचा भंग करते आहे, असा त्यांचा आरोप होता. यानंतर भारताने गेल्या काही वर्षांत निर्यात अनुदानाशिवाय जागतिक बाजारात आघाडी घेतली. यामुळे पहिला प्रयत्न असफल ठरल्यानंतर आता भारतीय साखर उद्योगाच्या बदनामीच्या षड्यंत्राचा दुसरा अध्याय सुरू झाला आहे.
भारतात प्रतिवर्षी सरासरी 325 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादित होते. यापैकी साखरेचा देशांतर्गत वापर 280 लाख मेट्रिक टनांवर पोहोचला आहे. देशांतर्गत वापरामध्ये शीतपेये, मिठाई आणि बेकरी प्रॉडक्टस् यांसारख्या उद्योगांना सुमारे 65 ते 70 टक्के साखर लागते. या उद्योगात कोकाकोला, पेप्सी, नेस्ले, कॅडबरी अशा काही महत्त्वाच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांना महाराष्ट्र आणि गुजरात येथील सहकारी साखर कारखानदारीमार्फत साखरेचा पुरवठा केला जातो. हा मोठा ग्राहक सध्या दिशाभूल करून भारतीय साखर कारखानदारीपासून तोडण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी भारतातील सहकारी साखर कारखानदारीला विदेशी वर्तमानपत्रातून (‘न्यूयॉर्क टाईम्स’मध्ये एप्रिल 2024 पासून 3 वेळेला) लक्ष्य केले जाते आहे. ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’मध्ये याविषयी एक लेख प्रसिद्ध झाला आहे.
‘न्यूयॉर्क टाईम्स’मधील रंगविण्यात आलेले भारतीय साखर कारखानदारीचे हे चित्र वस्तुस्थितीवर आधारित नाही. त्यांनी लेखात वापरलेली एखादी घटना खरी की खोटी, याचा यथावकाश निकाल लागेल, पण एक घटना आणि पोलिस ठाण्यामध्ये दाखल झालेली एक फिर्याद यावरून संपूर्ण देशातील साखर कारखानदारी अमानवी असल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही.
हा सर्व खेळ भारतीय साखर उद्योगाला बदनाम करण्याचा आहे. निर्यात बाजारात भारताची कोंडी व्हावी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी मानवता व आरोग्याच्या मुद्द्यावर साखर घेणे बंद करावे, असा उद्देश या षड्यंत्रामागे दिसतो आहे. यामुळे भारताची जागतिक आघाडीवर बदनामी होऊ शकते. यामुळेच केंद्र सरकारने या विषयात तातडीने लक्ष घातले पाहिजे. भारताची भूमिका पटवून दिली पाहिजे. नाहीतर जागतिक परिषदेतील सहकाराची भलावण केवळ गप्पा ठरू शकते.
या षड्यंत्रात भारतात बहुराष्ट्रीय शीतपेय आणि खाद्यपदार्थ तयार करणार्या उद्योगाला पुरवठा केल्या जाणार्या साखरेवर या षड्यंत्राची नजर आहे. हा पुरवठा मानवता आणि आरोग्याचे दिशाभूल करणारे कारण दाखवून थांबविण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत. यामुळे साखर कारखानदारीचे अर्थकारण अडचणीत येऊ शकते. शिवाय, या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना साखर कोठून मिळणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.