कोल्हापूर : गेल्या बारा वर्षांत भारताने गरिबीविरोधातील लढाईत केलेली प्रगती जागतिक बँकेने जगातील सर्वाधिक वेगवान प्रगतींपैकी एक असल्याचे अधोरेखित केले आहे. विशेष म्हणजे, ही प्रशंसा भारत सरकारच्या राजकीय व्यासपीठावरून नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून आली आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार २०११ मध्ये भारतातील अत्यंत गरिबीचे प्रमाण २७.१ टक्के होते. २०२३ पर्यंत ते घसरून अवघ्या २.६ टक्क्यांवर आले. म्हणजेच, अत्यंत गरिबीचे प्रमाण जवळपास ९० टक्क्यांनी कमी झाले आहे.
जागतिक बँकेने या कामगिरीमागे वाढता उपभोग, रोजगारवाढ, विशेषतः ग्रामीण महिलांचा रोजगारातील सहभाग आणि अन्नधान्य अनुदानासह सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विस्तार ही प्रमुख कारणे नमूद केली आहेत. बहुआयामी गरिबीचे प्रमाणही २००५-०६ मधील ५३.८ टक्क्यांवरून २०१९-२१ मध्ये १६.४ टक्क्यांवर आले आहे. जागतिक बँकेने अत्यंत गरिबी मोजण्यासाठी दरडोई प्रतिदिन तीन डॉलर आणि निम्न-मध्यम उत्पन्न गटासाठी ४.२० डॉलर ही २०२१ च्या क्रयशक्ती समतेवर आधारित आंतरराष्ट्रीय मानके वापरली आहेत.
४.२० डॉलरहून कमी उत्पन्नावर जगणाऱ्यांचे प्रमाण १६.१ टक्के
हा अहवाल ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी ‘भारतातील दारिद्र्य आणि समानता- ऑक्टोबर २०२६’ या शीर्षकाने प्रसिद्ध झाला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, दररोज ४.२० डॉलरपेक्षा कमी क्रयशक्ती असलेल्या उत्पन्नावर जगणार्‍या लोकांचे प्रमाण ५७.७ टक्क्यांवरून १६.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. या बदलामुळे तब्बल ४९.६ कोटी लोक या दारिद्र्यरेषेच्या वर गेले आहेत. हा आकडा भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचा मोठा पुरावा आहे.