illegal mining racket | पश्चिम महाराष्ट्रात ‘खाणमाफियांचा’ सुळसुळाट! 
कोल्हापूर

illegal mining racket | पश्चिम महाराष्ट्रात ‘खाणमाफियांचा’ सुळसुळाट!

महसूल खात्याचा ‘अर्थ’पूर्ण कानाडोळा : सह्याद्रीचा घाटमाथा होऊ लागलाय उजाड

पुढारी वृत्तसेवा

सुनील कदम

कोल्हापूर : बांधकाम क्षेत्रात कृत्रिम वाळूचा वापर सुरू झाल्यापासून पश्चिम महाराष्ट्रातील सह्याद्री घाटमाथ्याच्या परिसरात हजारो ‘खाण माफियांचा’ सुळसुळाट झाला आहे. महसूल खात्यातील स्थानिक मंडळींना हाताशी धरून या खाण माफियांनी सह्याद्रीचा सगळा घाटमाथाच पोखरायला सुरुवात केली आहे.

दोन हजारांवर खाणी

आज सह्याद्रीच्या घाटमाथ्याच्या परिसरात दोन हजारहून अधिक खाणी सुरू आहेत. त्यापैकी शासकीय वापरासाठी म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या खाणी किती, खासगी वापरासाठी सुरू करण्यात आलेल्या खाणी किती, किती खाणी अधिकृत, किती खाणी अनधिकृत, या खाणींमधून रॉयल्टीच्या रूपाने शासनाला किती महसूल मिळतो, यापैकी कशाचा म्हणून कुणाला ताळमेळ लागत नाही.

अनेक खाणी बेकायदा

दोन हजार खाणींपैकी कित्येक खाणी या बेकायदेशीरपणे सुरू असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. या बेकायदेशीर खाणींच्या माध्यमातून या भागात अनेक गावांमध्ये खाण माफियांचा राबता सुरू असल्याचे दिसते. वाळूमध्ये ज्या पद्धतीने राज्यभर वाळू तस्करांची चलती सुरू झाली होती, तशीच चलती आता या खाण माफियांची सुरू असल्याचे दिसत आहे. शासनाची कोणतीही रॉयल्टी न भरता कुणीही उठून कुठेही डोंगर पोखरायला सुरुवात करताना दिसतो आहे. कोल्हापूर ते मुंबई आणि मुंबई-गोवा महामार्गावरून प्रवास करताना रस्त्याच्या दुतर्फा अशा कित्येक खाणी राजरोसपणे सुरू असलेल्या दिसतात.

रात्रीस खेळ चाले!

बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या खाणींचे बहुतांश कामकाज हे रात्रीच्या अंधारात सुरू असलेले दिसते. रातोरात सुरुंग मारायचे आणि रातोरातच तयार होणारा दगड, मुरूम, खडी आणि कृत्रिम वाळू लंपास करण्याचे उद्योग सुरू असलेले दिसतात. त्या त्या भागातील महसूल विभागातील स्थानिक कर्मचार्‍यांच्या ‘अर्थपूर्ण मूकसंमतीमुळे’ गेल्या चार-पाच वर्षांपासून घाटमाथ्याची पोखरण सुरू असलेली दिसते. त्यामुळे या भागातील झाडून सगळ्या खाणींची झाडाझडती होण्याची गरज आहे.

शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान

शासकीय प्रकल्प वगळता राज्यातील खासगी बांधकामासाठी दरवर्षी साधारणत: एक कोटी ब्रास गौण खनिजाचे उत्खनन सुरू असल्याची माहिती महसूल खात्यातीलच काही विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. प्रतिब्रास 400 रुपये या दराने धरल्यास शासनाला यातून 400 कोटी रुपयांचा महसूल मिळायला पाहिजे; मात्र बेकायदा खाणी, बेकायदा उत्खनन, केलेल्या उत्खननाचे मोजमाप न होणे या कारणांमुळे शासकीय तिजोरीत केवळ पन्नास-शंभर कोटी रुपयांची भर पडून बाकी सगळा पैसा खाण माफिया आणि महसूल यंत्रणेतील संबंधितांच्या खिशात जाताना दिसतो आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT