कोल्हापूर : कोल्हापुरात कोणताही नवा प्रकल्प आला, की त्याचे स्वागत करण्याऐवजी विरोधाची कमान उभी केली जाते. कृती समिती तयार होते, विरोध करणार्या समित्यांचे नेते गृहपाठ अर्धवट करतात आणि त्यांच्यामागे झेंडा घेऊन जाणार्यांना आपण विरोध कशाला करतो आहोत, याचे आकलन असतेच असे नाही. यामुळे कोल्हापूर क्षमता असूनही खूप मागे पडले आहे. डोळे असून द़ृष्टी नाही आणि कान असून ऐकता येत नाही, अशी अवस्था झाली. मग विकासाची प्रचंड क्षमता असलेले कोल्हापूर सुधारायचे कसे? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. विकासाच्या प्रकल्पांना विरोध करताना भूमिकेचे चिंतन होणेही आवश्यक आहे.
दुष्काळप्रवण मराठवाडा आणि अनुशेषाच्या नावाखाली महाराष्ट्रापासून अलग होण्याची भाषा करणारा विदर्भ आज विकासाचा महामार्गावर वेगाने दौडतो आहे. पण, महाराष्ट्राच्या स्वातंत्र्यावेळी नाशिक, संभाजीनगरच्या पुढे असलेले कोल्हापूर मात्र आज पहिल्या दहा शहरांमध्ये आपला क्रमांक शोधण्यासाठी चाचपडते आहे. ही स्थिती कोणामुळे निर्माण झाली? राज्याच्या मंत्रालयात काय, दिल्लीच्या सचिवालयातही कोल्हापूरच्या विकासाचा प्रस्ताव गेला, की विरोध केव्हा सुरू करणार?, अशी खोचक टिप्पणी करण्यास अधिकारी विसरत नाहीत. एक तर प्रस्ताव तयार होत नाहीत, तयार झाले तर त्याचा पाठपुरावा होत नाही आणि मंजुरी मिळालीच, तर ते विहित कालावधीत पूर्ण होत नाहीत. यासाठी केवळ डोळे असून उपयोग नाही, तर द़ृष्टी असणे आवश्यक आहे. राजर्षी शाहू छत्रपतींकडे ती होती. म्हणून शाहूपुरी, लक्ष्मीपुरी, जयसिंगपूर यासारख्या बाजारपेठा उभ्या राहिल्या. कोल्हापुरात रेल्वे आली व शाहू मिलचे मांजरपाट कापड देशभर प्रसिद्ध झाले.
कोल्हापूरच्या तीर्थक्षेत्राचा विकास ही कल्पना मांडून 20 वर्षे झाली. त्यापूर्वी 1985 साली शहराची थेट पाईपलाईन योजना हा विषय पुढे आला. त्याला पूर्ण होण्यास तब्बल 40 वर्षे गेली. कोल्हापूरच्या औद्योगिक विकासासाठी तीन वसाहती झाल्या. त्यासाठी शेतकर्यांनी कवडीमोल दराने आपल्या जमिनी दिल्या. पण, तेथे मोठे उद्योग किती उभे राहिले आणि विशेषतः कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत एकूण भूखंडांपैकी किती भूखंडांचा राजकारणी आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांनी भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापर करून बक्कळ पैसा मिळविला? 25 वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या या वसाहतीमध्ये आज किती भूखंड विनावापर पडून आहेत आणि किती उद्योग स्थानिक दहशतीने अन्य ठिकाणी स्थलांतरित झाले, याची माहिती घेतली, की औद्योगिक वसाहतीचे मारेकरी कोण आहेत, याची कल्पना येऊ शकते. मी सांगेल तो कामगार नोकरीवर ठेवला पाहिजे, माझ्याकडेच विमा उतरविला पाहिजे, मी सांगले ती एजन्सी नेमली पाहिजे, असा दबाव टाकणारी नवी संस्कृती औद्योगिक वसाहतीत आल्यामुळे या प्रवृत्तींपासून वाचवा, अशी विनंती उद्योजकांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे कोल्हापुरातील एका कार्यक्रमात केली होती, हे विसरून चालणार नाही. यानंतर अशोक चव्हाण पायउतार झाले. पण, नव्या संस्कृतीने मात्र बाळसे धरले. (समाप्त)
कोल्हापुरात कोकण रेल्वेसाठी जागा संपादनाची वार्ता येताच विरोधासाठी कंबर कसली. रत्नागिरीवरून येणारा महामार्ग जागा संपादनाच्या विरोधाने मध्येच वळविण्यास भाग पाडला, समृद्धी महामार्गाला तर टोकाचा विरोध झाला. औद्योगिक वसाहतीसाठी संपादित झालेल्या जमिनी शेतकर्यांच्याच होत्या. त्याचा वापर भांडवली गुंतवणुकीसाठी होत असताना शेतकरी त्याला विरोध करण्यासाठी एकवटले नाहीत. एका बाजूला आपण शेती परवडत नाही, म्हणून मोर्चे काढतो आणि दुसर्या बाजूला बागायत शेती नष्ट होते, म्हणून विरोधही करतो. इथे कोणत्या प्रस्तावाचे समर्थन करण्याचा प्रश्न नाही. पण, आपल्या भूमिकेचे चिंतन करण्याची ही एक नामी संधी म्हणून पाहिले, तर कोल्हापूरचा विकास दूर नाही.