सतीश सरीकर
कोल्हापूर : कोल्हापूर ते गांधीनगर रोडवरील तावडे हॉटेल परिसरातील बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करताना १७ एप्रिल २०१८ रोजी तत्कालीन राज्य शासनाने महापालिकेच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे अधिकार महापालिकेला असून, शासन त्यावर गदा आणू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे २६ एप्रिल २०१८ रोजी स्थगिती आदेश मागे घेण्याची नामुष्की शासनावर आली होती. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे महापालिकेच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
आमदार अमल महाडिक व उल्हासनगरचे माजी आ. सुरेश कलानी यांनी तावडे हॉटेल परिसरातील बेकायदेशीर बांधकामे वाचविण्यासाठी राज्य शासनाला निवेदन दिले आहे. नगरविकास विभागाने महापालिकेकडून सविस्तर अहवाल मागविला आहे. त्यामुळे तावडे हॉटेल परिसरात प्रशासकीय अनास्था आणि राजकीय वरदहस्तामुळे पोसलेल्या २०४ बेकायदेशीर बांधकामांना अभय मिळणार? की तेथे बुलडोझर फिरणार? कारण, शहराच्या हक्काच्या विकासाचा गळा घोटून शासकीय जागेवर डाका टाकणाऱ्या या अतिक्रमणांमुळे कोल्हापूरच्या नियोजनबद्ध विकासाला मोठी खीळ बसली आहे.
आता सबब नको; थेट कारवाई करा
उचगाव ग्रामपंचायतीचा दावा फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल रोजी दिलेल्या अंतिम निकालानंतर महापालिकेच्या मार्गातील सर्व कायदेशीर अडथळे दूर झाले आहेत. राज्य शासनाची स्थगिती आधीच उठली आहे. तावडे हॉटेल परिसरातील १५८ एकर जागा महापालिकेच्या ताब्यात आली आहे. तरीही महापालिका प्रशासन अजून कारवाईसाठी मुहूर्त शोधत असेल, तर अधिकाऱ्यांचे आणि भूमाफियांचे काही ‘साटेलोटे’ आहे का? अशी चर्चा सुरू आहे.
आदेश मागे घेण्याची नामुष्की
अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे पूर्ण अधिकार हे केवळ महापालिकेचेच आहेत. राज्य शासन त्यात हस्तक्षेप करून स्थगिती देऊ शकत नाही, असे म्हणून राज्य शासनाच्या या बेकायदेशीर भूमिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. न्यायालयाने राज्य शासनावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढत खडे बोल सुनावले होते. ‘शासनाने अशी स्थगिती देणे पूर्णपणे अनुचित असून, तात्काळ हे आदेशाचे पत्र मागे घ्या,’ असा सणसणीत टोला लगावला होता.