कोल्हापूर : शाहू मिलच्या जागेवर राजर्षी शाहू महाराजांचे भव्य आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्याच्या प्रक्रियेला पुन्हा गती मिळणार आहे. या स्मारकासाठी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे बुधवारी पुनर्गठन केले. या समितीने स्मारकाची संकल्पना, स्वरूप, आराखडे, अंदाजपत्रक व बांधकामासंदर्भातील बाबींवर निर्णय घेऊन शासनाला सहा महिन्यांत अहवाल सादर करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.
राजर्षी शाहू महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ डिसेंबर २०१२ रोजी बैठक झाली होती. त्यानंतर १२ मार्च २०१३ रोजी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापण्यात आली. समितीची मुदत संपल्यानंतर २४ सप्टेंबर २०२० रोजी तिचे पुनर्गठन करण्यात आले. त्यानंतर ३० जून २०२१ रोजी समितीत बदल करून सुधारित शासन निर्णय काढण्यात आला. २२ डिसेंबर २०२१ रोजी समितीला तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली होती.
दरम्यान, समितीचे अध्यक्ष, काही सदस्य सध्या संबंधित पदांवर नसल्याने नवीन अध्यक्ष व सदस्यांचा समावेश करून समितीचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. नव्या समितीत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर अध्यक्ष, तर सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ, मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, आ. अमल महाडिक यांच्यासह जि. प. अध्यक्ष, कोल्हापूरचे महापौर, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे सीईओ, सा.बां. विभागाचे अधीक्षक अभियंता व नगररचना विभागाचे उपसंचालक यांचा समावेश आहे. नगरविकास विभागाचे उपसचिव समितीचे सदस्य सचिव असतील.
शाहू मिलच्या संपूर्ण जागेचे नियोजन
समितीने शाहू मिलच्या संपूर्ण जागेचे नियोजन करायचे असून, राजर्षी शाहू महाराजांनी मांडलेल्या विविध योजना आणि विचारांच्या अनुषंगाने स्मारक उभारणीबाबत अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे. स्मारक कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून उभारण्याची कार्यवाही करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. स्मारकाचे स्वरूप व संकल्पना निश्चित करून त्याचे आराखडे, अंदाजपत्रक आणि बांधकामाशी संबंधित बाबींवर शासनाला शिफारशी कराव्यात. त्याबाबतचा अहवाल शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत सादर करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे.
जमीन नगरविकास विभागाकडे?
सहकार व वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील शाहू मिलची जमीन नगरविकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्यासंदर्भातील बाबींवरही समितीने निर्णय घ्यायचा आहे. तसेच, शासनाच्या २१ ऑगस्ट २०१३ रोजीच्या निर्णयानुसार स्मारक उभारणी आणि त्यासाठी निधी उभारण्याची कार्यवाही नगरविकास विभागाने करायची आहे.
* नव्या समितीचा कार्यकाळ समिती गठित झाल्यापासून तीन वर्षे किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत राहील. समितीला आवश्यक वाटल्यास इतिहासतज्ज्ञांच्या नियुक्तीची मुभाही दिली गेली आहे. शाहू मिलच्या ऐतिहासिक भूमीवर राजर्षी शाहू महाराजांचे कार्य व विचारांचा जागतिक स्तरावर परिचय करून देणारे स्मारक उभारण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.