डॅनियल काळे
कोल्हापूर : गावाचा आयुक्त म्हणजे ग्रामसेवक आणि गावचा जिल्हाधिकारी म्हणजे तलाठी... मात्र, गावकऱ्यांच्या कामासाठी हेच दोन्ही ‘साहेब’ जागेवर सापडत नसल्याच्या तक्रारींना आता चाप बसण्याची शक्यता आहे. ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी या दोन्ही पदांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्याच्या हालचाली ग्रामविकास विभागात सुरू आहेत. त्यामुळे गावपातळीवरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गावातच उपलब्ध राहून नागरिकांची कामे ग्रामस्तरावरच करण्याच्या दिशेने सरकारचे पाऊल पडणार आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांची सर्वाधिक कामे ग्रामपंचायत आणि तलाठी कार्यालयाशी संबंधित असतात. दाखले, विविध शासकीय योजना, फेरफार, पंचनामे, महसूलविषयक कामे यासाठी नागरिकांना ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांची आवश्यकता असते. मात्र, अनेकदा संबंधित कर्मचारी कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना ‘साहेब मीटिंगला गेले आहेत’, ‘पंचनामा करण्यासाठी बाहेर आहेत’, ‘तालुक्याला गेले आहेत’, ‘फिरतीवर आहेत,’अशी उत्तरे ऐकावी लागतात. परिणामी, साध्या कामासाठीही नागरिकांना तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी हेलपाटे मारावे लागतात.
गावातील कामे वरच्या कार्यालयात कशाला?
शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण ग्रामस्तरावरच करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, ग्रामपंचायत किंवा तलाठी कार्यालयाच्या पातळीवरच कामे रखडल्यास त्यासाठी नागरिकांना तहसीलदार कार्यालय, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाची पायरी चढावी लागते.
गावातील छोट्या-छोट्या तक्रारी आणि कामे वरिष्ठ कार्यालयांपर्यंत पोहोचल्याने तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, जिल्हा परिषद तसेच जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांचा वेळ त्यामध्ये खर्च होतो.
ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांच्या उपस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यापूर्वी काही जिल्ह्यांत तसेच जिल्हा परिषद स्तरावर बायोमेट्रिक हजेरीचा विषय पुढे आला होता. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे आता स्थानिक पातळीवरील निर्णयाऐवजी राज्यस्तरावरूनच बायोमेट्रिक हजेरीबाबत निर्णय घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा वेळ वाचणार
ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी सुरू झाल्यास त्यांच्या कार्यालयीन उपस्थितीवर नियमितपणे लक्ष ठेवता येईल. त्याचा परिणाम म्हणून ग्रामपंचायत आणि तलाठी कार्यालयाच्या पातळीवरच नागरिकांच्या कामांचा निपटारा होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे तहसीलदार कार्यालये, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांवरील अनावश्यक कामाचा ताण कमी होण्याबरोबरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा वेळ धोरणात्मक निर्णय आणि विकासकामांसाठी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.