कोल्हापूर : स्थानिक पातळीवरच ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वयंपूर्ण व्हाव्यात, याकरिता आता त्यांना आर्थिक बळ दिले जाणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (डीपीडीसी) सर्वसाधारण घटकातून ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नवाढीसाठी विशेष योजना राबविण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
राज्यातील बहुतांश ग्रामपंचायती केवळ शासकीय अनुदानावर अवलंबून आहेत. यामुळे स्थानिक पातळीवर मूलभूत सुविधा पुरविताना व विकासकामे करताना त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतींचे स्वतःचे उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
हरित ऊर्जा व कुरण विकास
गायरानवर गुरे चारण्यासाठी कुरण विकास, बांबू लागवड आणि बायोगॅस/जैव इंधनासाठी नेपियर गॅसची लागवड करता येणार आहे. बांबूसाठी ३ वर्षे, तर कुरण व नेपियर गॅससाठी २ वर्षे निधी दिला जाणार आहे. सोलर मायक्रोग्रीड्स प्रकल्प उभारून अतिरिक्त वीज महावितरणला विकून उत्पन्नात भर घालता येणार आहे.
व्यापारी संकुल व गाळेनिर्मिती
दोन हजार लोकसंख्या असणाऱ्या गावांसाठी दुकाने, भाडेकरू जागा किंवा व्यापारी गाळे विकसित करण्यासाठी निधी दिला जाईल. यात २ ते ५ हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांसाठी कमाल ३० लाख रुपये, तर ५ हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांसाठी कमाल ५० लाख रुपयांपर्यंत निधी मिळणार आहे.
पर्यटन व तीर्थक्षेत्रांवर पार्किंग व्यवस्था
ग्रामपंचायत क्षेत्र किंवा लगतच्या एका वर्षात किमान एक लाख भाविक भेट देत असलेल्या पर्यटन व तीर्थक्षेत्रांवर येणाऱ्या भाविकांसाठी पार्किंग सुविधा उभारता येईल. त्याकरिता एकवेळ जास्तीत जास्त ३० लाख रुपयांपर्यंत निधी उपलब्ध होईल.
मत्स्य उत्पादन व बाजारपेठ विकास
ग्रामपंचायतींच्या मालकीच्या तलावांतून मत्स्य उत्पादन घेण्यासाठी पहिल्या २ वर्षांसाठी निधी मिळेल.
कंपोस्ट व गांडूळ खतनिर्मिती
घनकचरा किंवा कृषी अवशेषांपासून कंपोस्ट व गांडूळ खतनिर्मिती प्रकल्पांसाठी पहिल्या २ वर्षांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.