कोल्हापूर, डॅनियल काळे : कोल्हापूर महापालिका, सीपीआर, जिल्हा परिषद अशा कोणत्याही सरकारी कार्यालयांत गेले की, ठोक मानधनावर काम करणारे कर्मचारी वर्षानुवर्षे मानधनावरच काम करत असल्याचे दिसते. 10, 15, 20 वर्षे काम करूनही निवृत्त व्हायचे वय आले, तरीही शेकडो कर्मचार्यांचा नोकरीत कायम होण्याचा पत्ता नाही.
65 टक्के वेतन खर्चाची अटच या कर्मचारी भरतीच्या आड येत आहे. केवळ कर्मचारी भरती करताना या अटीचा विचार होतो. अधिकारी भरताना मात्र ही अट गुंडाळून ठेवली जाते. कोल्हापूर महापालिकेत 500 हून अधिक कर्मचारी ठोक मानधनावर काम करतात. विशेष म्हणजे, सर्व प्रकारच्या महत्त्वाच्या जबाबदार्या इमाने इतबारे पार पाडण्याचे काम हे कर्मचारी करत आहेत. आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापन, अग्निशमन अशा सर्वच विभागांत हे कर्मचारी अगदी 7 ते 8 हजारांत काम करत आहेत. वर्षातून त्यांना एखादा दिवस ब—ेक देऊन सेवा खंडित केली जाते. त्यानंतर पुन्हा करार करून कागदोपत्री नियुक्ती दाखविले जाते. कायद्यातून पळवाटा काढण्यासाठी ही शक्कल लढविली गेली आहे. त्यामुळे कर्मचार्यांवर अन्याय होत आहे.
सोयीनुसार भरती
प्रत्येक सरकारी कार्यालयात वर्ग 3, वर्ग 4 कर्मचार्यांची कमतरता आहे. त्यांची नियुक्ती करताना 65 टक्के वेतन खर्चाची अट पुढे केली जाते. त्यामुळे कायम कर्मचारी नेमण्याऐवजी ठोक मानधनावर कर्मचारी नेमले जातात. अधिकारी भरती करताना मात्र हे नियम बाजूला ठेवून भरती होते. त्यामुळे प्रत्येक सरकारी कार्यलयात काम करणारे कमी, काम सांगणारेच जास्त झाले आहेत.