सतीश सरीकर
कोल्हापूर : सोमवारची (दि. 18) सकाळ... सर्किट बेंचची इमारत गर्दीने फुललेली... वकिलांची काळ्या कोटवर काळा गाऊन अशी वेशभूषा... परिसर फुलांच्या तोरणांनी सजलेला... उत्सवी वातावरण... पण या बाह्य सजावटीपेक्षा अधिक उठून दिसत होते ते वकील, पक्षकारांच्या डोळ्यातील आनंदाश्रूंनी ओथंबलेली भावना... कारण मुंबईला फेर्या माराव्या लागणार नाहीत... न्यायासाठी घरदार सोडून पळापळ करावी लागणार नाही... आता कोल्हापुरातच न्याय मिळणार..! एकूणच कोल्हापूरच्या न्यायालयीन व्यवस्थेत सोमवारी ‘सोनियाचा दिन’ उगवल्याचा आनंद सर्किट बेंच प्रांगणात अनुभवायला मिळाली.
सीपीआरसमोरील सर्किट बेंच परिसरात सकाळपासूनच वकिलांचा, कायद्याचा अभ्यास करणार्या विद्यार्थ्यांचा मोठा उत्साह होता. या क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी गर्दी झाली होती. वकिलांच्या चेहर्यावर समाधान झळकत होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच सुरू होत असल्याचा ऐतिहासिक क्षण प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी सहा जिल्ह्यांतील वकील कोल्हापुरात दाखल झाले होते. तरुण वकिलांनी ‘आमचं भविष्य उजळलं’ ,असे समाधान व्यक्त केले. वकिलांच्या मते, दरवर्षी हजारो खटले या भागातून मुंबईला जात असत. आता ते थेट कोल्हापुरातच चालवले जाणार असल्याने न्यायप्रक्रियेत गती येईल.
कोल्हापूरच्या न्यायालयीन इतिहासात या घटनेचे सुवर्णपान नोंदले गेले. संघर्ष, संयम, सातत्य आणि एकजुटीने साध्य केलेले हे यश प्रेरणादायी ठरणार आहे. न्याय हे फक्त कायद्याचे प्रकरण नाही, तर तो माणसाच्या आशा-आकांक्षांचा श्वास आहे, याची प्रचिती कोल्हापुरकरांनी दिली. सर्किट बेंचमुळे प्रलंबित खटल्यांचा वेगाने निपटारा होईल. सर्व घटकांना न्याय मिळवणे सोपे होईल. कोल्हापुराच्या न्यायिक, शैक्षणिक व आर्थिक प्रगतीसाठी सर्किट बेंच महत्त्वाची पायरी ठरेल. तसेच एकच भावना सर्वत्र दाटून आली ती म्हणजे न्याय आता दारात आला आहे, लोकशाही खर्या अर्थाने अनुभवायला मिळणार आहे.
गावखेड्यातील शेतकरी, कामगार, महिला पक्षकार आतापर्यंत एखाद्या प्रकरणासाठी मुंबई गाठत होते. प्रवास, मुक्काम, वकिली खर्च यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठा फटका बसत होता. केवळ खर्चिकच नव्हता तर मानसिकद़ृष्ट्याही त्रासदायक होता. प्रलंबित तारखांमुळे गरीब माणूस पार खचून जात होता. आता हे सगळे सोपे होणार आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग भागातील नागरिक यापुढे मुंबईला धाव घेण्याऐवजी थेट कोल्हापुरातूनच आपले खटले चालवू शकणार आहेत. या घटनेला ‘पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणातील न्यायप्रवेशाचा नवा टप्पा’, असे संबोधले जात आहे.