कोल्हापूर ः‘गोकुळ’ दूध संघाच्या प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या माजी संचालकांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांनी राज्य शासनाने 18 मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश दिले असून, अंतिम सुनावणी 19 मे रोजी होणार आहे.
माजी संचालकांच्या वतीने ॲड. श्रीनिवास पटवर्धन यांनी प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्याचा दावा केला. पूर्वसूचना न देता एकतर्फी कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच, शासनाने संबंधित कायद्यात बदल केला असला, तरी यापूर्वी राज्य शासनानेच सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. संचालक मंडळाची मुदत संपली असली, तरी निवडणुका लांबणीवर पडण्यास विद्यमान संचालक जबाबदार नसल्यामुळे त्याच संचालक मंडळाला मुदतवाढ देता आली असती, असा युक्तिवादही करण्यात आला.
पारदर्शक निवडणुकांसाठी संचालकांना मुदतवाढ नाही
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ॲड. सतीश तळेकर यांनी बाजू मांडताना निवडणुकीची प्रक्रिया निकट असल्याने वेळेअभावी नोटीस न देता प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. पारदर्शक निवडणुका व्हाव्यात, यासाठी संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.