कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ ‘गोकुळ’शी संलग्न 1,320 दूध संस्थांवर अवसायनाची टांगती तलवार राहणार आहे. संबंधित दूध संस्था अवसायनात काढण्याच्या कारवाईला तत्कालीन दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि सहनिबंधक दुग्ध, मुंबई यांनी दिलेला स्थगितीचा आदेश बुधवारच्या (दि. 25) सुनावणीत कोल्हापूर सर्किट बेंचने रद्द केला. सुनावणीदरम्यान मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे वकील अॅड. अनिल साखरे, सरकार पक्षातर्फे अॅड. विकास माळी यांनी याचिका मागे घेतली. याचिकाकर्ते प्रकाश बेलवाडे यांच्यातर्फे अॅड. सतीश तळेकर यांनी काम पाहिले.
बुधवारी सुनावणीवेळी याचिकाकर्ते बेलवाडे यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी युक्तिवाद करताना तत्कालीन दुग्धविकासमंत्री यांनी दूध संस्थांवरील कारवाईला स्थगिती देण्याबाबत केलेली टिपणी शासनाचा आदेश होऊ शकत नाही. मंत्र्यांच्या टिपणीनंतर त्याचे शासन आदेशात रूपांतर होण्यासाठी प्रक्रिया असून, राज्यपालांच्या नावे आदेश काढावा लागतो. महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम 19 नुसार शासनास आदेश काढण्याचा अधिकार आहे, हे प्रतिवादींच्या वकिलांचे म्हणणे चुकीचे आहे.
प्रशासकीय अधिकाराचा वापर करून अर्धन्यायिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करता येत नाही. दोन्ही मंत्र्यांनी त्यांच्या पत्रात, टिपणीत तारखेचा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे ही कृती शासनाच्या नियमाला धरून नसल्याचा युक्तिवाद केला. अॅड. तळेकर यांच्या युक्तिवादादरम्यान मंत्री मुश्रीफ व शासनाच्या वकिलांनी याचिका मागे घेत तत्कालीन मंत्री, सहनिबंधक यांचे आदेश रद्द करण्याची विनंती केली. त्यानुसार न्यायालयाने आदेश रद्द करत असल्याचा निर्णय दिला.