कोल्हापूर : कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या आदेशानुसार 80 दिवसांत अवसायन प्रक्रियेबाबत 1320 दूध संस्थांची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर त्यानंतरच्या 90 दिवसांत कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ, गोकुळची निवडणुक प्रक्रिया पूर्ण करायची का, असे मार्गदर्शन राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणचे सचिव अशोक गाडे यांनी विधी व न्याय आणि सहकार, पणन विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे मागविले आहे.
गाडे यांनी दोन विभागाशी केलेल्या पत्रव्यवहार म्हटले आहे, पुंगाव (ता. राधानगरी) येथील स्वामी समर्थ सहकारी दूध संस्थेने कोल्हापूर सर्किट बेंचने गोकुळसंदर्भात दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 90 दिवसांत गोकुळची निवडणूक पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने 80 दिवसांत अवसायन प्रक्रियेतील दूध संस्थांबाबत निर्णय घेऊन गोकुळची निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या आदेशास अनुसरून असल्याने 80 दिवसांत 1320 दूध संस्थांची अवसायन कार्यवाही पूर्ण करुन त्यानंतरच्या 90 दिवसांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे, असे प्राधिकरणचे मत आहे. यावर मार्गदर्शन मिळावे, अशी मागणी पत्रात केली आहे.
सहकार निवडणूक प्राधिकरणचे सचिव अशोक गाडे यांनी गोकुळ निवडणुकीसंदर्भात विधी व न्याय विभागाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. याबाबत केलेल्या पत्रव्यवहारामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. यामध्ये आदेशातील परिछेद क्रमांक आठमधील ‘फ्रॉम टुडे’ हा शब्द पत्रव्यवहारातून वगळला आहे. हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. यामुळे आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावला जाऊ शकतो. विधी व न्याय विभागाची दिशाभूल करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे. त्यामुळे या प्रकाराची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकार्यांवर कारवाईची मागणी पुंगाव येथील स्वामी समर्थ दूध संस्थेने केली आहे.
‘गोकुळ’ संलग्न अवसायन प्रक्रियेतील शाहूवाडी तालुक्यातील 47 दूध संस्थांची सुनावणी बुधवारी (दि.13) पूर्ण झाली. तीन संस्था गैरहजर राहिल्या. उर्वरित 33 संस्थांची गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. सहायक निबंधक कार्यालयात अवसायन प्रक्रियेतील दूध संस्थांची सुनावणी सुरू आहे.
मंगळवारपासून शाहूवाडी तालुक्यातील संस्थांची सुनावणी सुरू आहे. दररोज 50 संस्थांची सुनावणी घेतली जात आहे. मंगळवारी 50 पैकी 46 तर बुधवारी 47 संस्थांची सुनावणी झाली. दोन दिवसांत एकूण सात संस्था सुनावणीस गैरहजर राहिल्या.